२०७७ बैशाख २, मंगलवार २०:१६
काठमाडौं । संसद विकास कोषको रकम सरकारले स्थापना गरेको कोरोना रोकथाम कोषमा लैजान सहमति जुटेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कोभिड-१९ को प्रकोपको अवस्थामा संसद्को भूमिकाबारे मंगलबार गरेको छलफलमा उक्त सहमति जुटेको हो।
कोरोनाको प्रकोपको अवस्थामा संसदलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने उपाय र सांसदलाई कोभिड नियन्त्रण गर्ने राज्यको प्रक्रियामा समायोजनबारे सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलसँग गरेको छलफलमा उक्त सहमति जुटेको हो।
बैठकमा संघीय सांसदहरुलाई उपलब्ध गराइने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा खर्च नभएको रकम कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने सुझाव नेताहरुले दिएका छन्। संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार उक्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न सभामुख सापकोटाले नोभल कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिमार्फत सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।
कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बोलाएर सभामुख सापकोटाले कोभिड-१९ बाट नेपाल पनि प्रभावित भइरहेको अवस्थामा संसद्, संसदीय समिति र सांसदहरुलाई यो अभियानमा संलग्न गराउनेबारे परामर्श गरेका हुन्। उनले संसदलाई जवाफदेही बनाउनेबारेमा छलफल गरेको नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिए।
प्रवक्ता पाण्डेले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘सम्मानननीय सभामुखज्यूले सातवटै प्रदेशका माननीय सभामुख र माननीय उपसभामुखहरुसँग गर्नुभएको छलफल तथा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका माननीय सदस्यहरुबाट प्राप्त सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्न नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिमार्फत नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भयो,’ पाण्डेका अनुसार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको उक्त बैठकमा प्रतिनिधिसभाका विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरुले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा खर्च नभएको रकम कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा उपलब्ध गराउन उचित हुने सुझाव दिएका थिए।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत १६५ निर्वाचत क्षेत्रका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ। भारतसहितका कोरोना प्रभावित देशमा संसदको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि त्यस्तै निर्णय लिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। राष्ट्रिय सभामा नेकपाका सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो एक वर्षको तलबमा २ महिनाको कोरोना कोषमा र बाँकी १० महिनाको विपन्न वर्गलाई राहतका रुपमा प्रदान गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।
अन्य सांसदहरुले पनि यस्ता घोषणा गरिरहेका सन्दर्भमा यो सहमति जुटेको हो। सभामुखले आवश्यक ठानेका महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने संयन्त्रका रुपमा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति रहिआएको छ । हालको विषम परिस्थितिमा संसद् र सांसदको भूमिका, विषयगत समितिका बैठक सञ्चालनका वैकल्पिक उपाय र सूचना प्रविधिको उपयोगलगायतका विषयमा विभिन्न कोणबाट बैठकमा छलफल भएको थियो।
‘महामारीविरुद्धको अभियानलाई सफल तुल्याउनुपर्छ, सरकारको नेतृत्वमा चालिएको अभियान मूलभूतरुपमा ठीक र सतर्कताका साथ अघि बढेकाले त्यसमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ’, उनले भने, ‘कमी कमजोरी सच्याउन र सुधारका लागि सुझाव दिने र सजग गराउने काममा संसद् र सासदले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।’ बैठकले विपद् व्यवस्थापन र महामागरी सम्वन्धी मुलुकमा बनेका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय समितिमार्फत सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सङ्घीय संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कोभिड १९ को जोखिम नियन्त्रणका लागि जनचेतना जगाउने, सरकारको भूमिकाको अवलोकमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय भएको बताए। ‘अहिले कोभिड-१९ को महामारी छ, नेपालमा यसको प्रकोप बढेर नजाओस्, सरकारले गर्नपर्ने काम तदारुकताका साथ गरोस्’, उनले भने। खाँणले पहिलो पङ्क्तिमा रहने चिकित्सक र सुरक्षाकर्मीको आत्मबल बढाउने, स्वास्थ्य सामग्री र औषधि आवश्यक मात्रामा व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकारलाई घचघच्याउने काममा संसद् र सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिइएको बताए।
कोभिडबाहेकका अरु रोगीको उपचारमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले डकडाउनले धेरै श्रमजीवी बेरोजगार भएका, रोजीरोटीको समस्या भएकाले उनीहरुको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ जनप्रतिनिधि र सरकारले काम गर्नुपर्ने अर्को सुझाव दिइएको पनि जानकारी दिए। कोभिड १९ का कारण अप्ठेरोमा परेका श्रमिक र न्यून आएभएका व्यक्तिलाई आवश्यक राहत र व्यवस्थान उच्चस्तरीय समिति र सरकारलाई संसद र सांसदले निरन्तर घचघच्याउने भएका छन् ।
बैठकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने संयन्त्र तय गर्नुपर्ने; न्यून आय भएका दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने; सरकारले विगतमा गरिएका भिडियो कन्फरेन्स सफल अभ्यासजस्ता भर्चुअल माध्यमबाट संसदका गतिविधि सञ्चालन गर्न ई-पार्लियामेण्टको अभ्यासलाई अघि बढाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको सघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले बताए।
निजी, सहकारी र सरकारी अस्पताललाई कोरोना उपचार र अन्य रोगको उपचारमा पनि सक्रिय सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव बैठकमा प्राप्त भएको थियो । राहत वितरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट लक्षित समूहसम्म पुर्याउनुपर्ने, लकडाउनको समयावधि बढाउँदा अवधि तोकेर के-कस्ता रणनीतिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हो सरकारलाई घोषणा गर्न अनुरोध गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएका थिए।
