जनकपुर टुडे

२०८१ फाल्गुन १६, शुक्रबार ०७:१८

सरकारले ल्याएको अध्यादेशहरु पारित नगर्ने अडानमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले ९ महिना पूर्व सम्पन्न गरेको एकताको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमाथि ग्रहण लागेको छ । निर्वाचन आयोगले जसपा नेपालको महाधिवेशनलाई मान्यता दिएर दल दर्ताको अद्यावधिक गरेको छैन । जसपा नेपालले पार्टी विभाजन विरुद्ध निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट विचाराधीन छ । तर सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको नाममा जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा यथास्थितिमा राख्नु भने उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगले त्यसमै टेकेर जसपा नेपालको महाधिवेशनलाई वैधानिकता रोकेको स्रोतहरुले जनाएका छन् । यथास्थितिमा राख्ने आदेश विपरीत जसपा नेपालले महाधिवेशन गरी नयाँ कार्यसमिति गठन गरेकोले अद्यावधिक गर्न नमिल्ने स्रोतले जनाए । जसपा नेपाल विभाजन भएर गठन भएको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)लाई २४ घण्टा भित्र दलको मान्यता दिएको थियो । निर्वाचन आयोग पूर्वाग्राही भएको आरोप जसपा नेपालले लगाउँदै आएको छ ।

विभाजित भएर गठन भएको जसपालाई गैरकानुनी रुपमा मान्यता दिएको जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए । ‘विभाजित भएर बनेको समुहलाई कानुन विपरीत निर्वाचन आयोगले मान्यता दिए’ उनले भने, तर जसपा नेपालको वैधानिक महाधिवेशनलाई अद्यावधिक गर्न ऐन कानुन विपरीत ढिलाइ गरेको छ । पार्टीको विधान विपरीत महाधिवेशन गरिएको उजुरी जसपा नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष अशोक यादवले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका हुन् । पार्टीको विधानमा महाधिवेशनबाट पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको चयन गर्ने प्रष्ट प्रावधान रहे पनि अध्यक्ष यादवले आफू खुशी मनोनयन गरेको आरोप छ । एउटा पदमा मनोनयन गरेको र अर्को पदमा मनोनित गरेको, सर्वसम्मतको प्रकृया समेत नअपनाइएकोले महाधिवेशन बदर हुनेमा जसपाका नेताहरु विश्वस्त देखिन्छन् ।

सरकारमा रहेको जसपाले भूमी सम्बन्धी लगायत सबै अध्यादेशलाई पास गरिने बताएको छ । पार्टीका उपमहासचिव समेत रहेका खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले सबै अध्यादेश संसदबाट पास हुने दाबी गरे । ‘सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दलले अध्यादेशलाई पास गर्न समर्थन जनाउने छन्’ उनले भने, सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुसित शीर्ष नेताहरु संवादमा रहेकाले अध्यादेशहरु पारित हुनेछ । तर जसपा नेपालले सरकार भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिए अन्य अध्यादेशहरुलाई समेत समर्थन नगर्ने औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको छ ।

सरकारमै रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी( लोसपा) नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले समेत भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई यथास्थितिमा पारित नगर्ने सार्वजनिक रुपमा नै जनाइसकेका छन् । उनले विज्ञप्ति जारी गरी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि अध्यादेशहरुको भविष्य अनिश्चित बनेको छ । हुन त कांग्रेस र एमालेका नेताहरु अध्यादेश पारित हुनेमा विश्वस्त देखिएका छन् । उनीहरुले १ नम्बर मार्गबाट नै अध्यादेश पारित हुने बताउँदै आएका छन् ।

जसपा नेपालले सरकारमा सहभागिता र मधेश प्रदेशको सरकारमा जान ‘वार्गेनिंग’का लागि अध्यादेशको विरोध गरेको आरोप लगाइएको थियो । तर यथार्थ कारण पार्टीको महाधिवेशनको वैधता नै मुख्य मुद्दा देखिएको छ । जसपा नेपाल विभाजन गराउने प्रमुख दल एमालेले जसपालाई कुनै हालतमा छाडने छैन । जसपालाई च्यापे सम्म जसपा नेपालको समर्थन प्राप्त गर्न सहज छैन ।

जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले सत्तासीन दलहरुको घुर्कीले राष्ट्रघाती अध्यादेश पारित नगर्ने बताए । ‘भूमि सम्बन्धी अध्यादेश पारित भए तराई मधेशको वनजंगलसमेत सार्वजनिक जग्गाहरु भूमाफियाको अधिनमा हुनेछ’ उनले भने, देशहित विपरितको कार्यमा समर्थन हुने छैन । जसपा नेपालले यादवकै संयोजकत्वमा भूमि सम्बन्धी अध्यादेश अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उनकै प्रतिवेदनको आधारमा जसपा नेपालले समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।

जसपा नेपालको महाधिवेशन अद्यावधिक र सरकारको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको प्रसंग अहिले जोडिएको छ । निर्वाचन आयोगको भूमिका उपर प्रश्न उठाउँदै आएको जसपा नेपालको महाधिवेशनले ९ महिना बितिसक्दा पनि मान्यता पाउन सकेको छैन । आगामी हप्ता जसपा नेपालको कार्यकारिणी समिति र केन्द्रिय समितिको बैठक बस्दै छ । सो बैठकमा अध्यादेश लगायतका एजेण्डाहरुमाथि छलफल हुने बताइएको छ ।