२०८१ फाल्गुन १७, शनिबार ०७:०८
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतमा ल्याएका विभिन्न अध्यादेशहरु राष्ट्रियसभाबाट परित गराउनका लागि विकल्पहरुको खोजीमा रहँदा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता नलिएमा जनआन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
भूमि सम्बन्धी अध्यादेश आएमा मधेश बर्बाद हुनेसंगै हिमाल र पहाड पनि समाप्त हुने देखिएकाले अध्यक्ष यादवले सो चेतावनी दिएका छन् । मधेशमा हुने मरुभूमिको असर हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा समेत पर्ने बताउँदै यसले मधेशलाई मात्र नभइ हिमाल र पहाडलाई पनि असर गर्ने उनको भनाइ छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल निकट बौद्धिक पेसाकर्मी महासंघले शुक्रबार भूमि सम्बन्धी अध्यादेशबारे आयोजना गरेको बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष यादवले युनेस्कोले चुरे क्षेत्रलाई केही नगर्न तथा संरक्षण गर्न भनेको बताउँदै त्यसका लागि बजेट पनि दिइरहे पनि विभिन्न नाममा चुरे समाप्त गर्ने काम पनि भइरहेको दाबी गरे ।
‘शुरुमा मधेश समाप्त हुन्छ, त्यसपछि पुरै देश नै समाप्त हुन्छ’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘सन् १९५४ मा पनि युएनका विज्ञले चुरेलाई विनाश बचाउन भने पनि सरकारले विनाश बचाउन नसेकको भन्दै बरु पुनर्वास कम्पनी खडा गरी बसाइसराइ वृद्धि गरेर वन विनाशलाई निरन्तरता दियो ।’ उनले अहिले सो क्षेत्रमा चार फिटसम्म पानी पाउन छाडेको बताए ।
अहिले मधेशमा पनि थुप्रै ठाउँमा पानी पाउन छाडिएको भन्दै यसलाई जोगाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । मधेश मरुभूमि भएमा त्यसले हिमाल, पहाड मात्र नभइ भारतको गंगा तटसम्म असर गर्ने देखिएको बताउँदै उनले देश जोगाउनका लागि चुरे संरक्षण गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । मरुभूमिका देशहरू हराभरा भइसकेका बेला हराभरा देश नेपाललाई मरुभूमिकरण गर्न लागेको अध्यक्ष यादवले बताए । उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याउनु राष्ट्रिय हित होइन, राष्ट्रघाती कार्य हो ।’
नेपालमा भूमिहीनको नाममा पाइएका अधिकांश जग्गामध्ये ७५ प्रतिशतमा कुनै न कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको पहुँचमा रहेको अध्यक्ष यादवको तर्क रहेको छ । अहिले भूमि समस्या समाधान गर्न बनेका आयोग भूमि समस्या समाधान गर्न नभइ त्यसलाई अझ विवादमा ल्याउन बनेको आरोप उनले लगाए । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला सुनसरीमा भूमिहीनलाई भन्दै जग्गा वितरण गरिएको स्मरण गर्दै उनले जग्गा पाउनेहरू करोडपति रहेका र अहिले पनि ती सुकुम्वासीको नाम देखापर्ने गरेको बताए ।
असली भूमिहीन मधेशीलाई कोशी किनारको जग्गा दिइएको र उनीहरूले दुःख पाइरहेको उनले बताए । सुकुम्वासीलाई जग्गा मात्र दिने नभई निःशुल्क शिक्षा र तालिम दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ६० लाख जनसंख्या भएको देश डेनमार्क कृषिबाट नै धनी भएको उदाहरण दिँदै उनले सो देशले अरूलाई पनि सहयोग गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘इजरायलमा दुई प्रतिशतले कृषि गर्छन्, त्यो देश आत्मनिर्भर मात्र होइन, अरू देशलाई पनि पठाउँछ, नेपालमा पनि कृषिमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
उनले सुकुम्वासीलाई कृषिमा लगाउनुपर्ने बताउँदै सुकुम्वासीको नाममा हुकुम्बासी भूमिमाफियाहरुले संसद् खरिद बिक्री गर्न लागेको बताए । अध्यक्ष यादवले अहिले छिमेकी देशले पनि नेपाललाई पत्याउन छाडेको बताए । संसद् खरिद बिक्री गरेर अध्यादेश पारित गराउने हो भने जसपा नेपाल सरकारको विरुद्धमा आन्दोलनमा जाने बताउँदै उनले अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसंग आग्रह गरे । जसपा नेपालका उपाध्यक्ष रकम चेम्जोङले सरकारले ल्याएको अध्यादेश नेपाली जनताको हितमा नरहेकाले त्यसलाई खारेज नै गर्नुपर्ने माग गरे ।
सो पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेखा यादवले पनि सरकारले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिए पार्टी संघर्षमा जानुको विकल्प नरहेको बताइन् । भूमि सम्बन्धी अध्यादेश कायम रहेमा मधेश मरुभूमिकरण हुने बताउँदै उनले त्यहाँका रैथाने समुदायलाई विस्थापित गर्ने सरकारको षड्यन्त्र रहेको बताइन् ।
