२०८१ फाल्गुन १८, आईतवार ०७:४१
राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित गर्न नेकपा एस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपाल विभाजन गर्न सरकारले दल सम्बन्धी विधेयक यसै हप्ता संसदमा दर्ता गर्ने भएको छ ।
जसपा नेपाल, लोसपा र नेकपा एसले साथ नदिने धारणा सार्वजनिक गरिसकेकाले सरकारलाई राष्ट्रिय सभामा सकस छ । सहजै समर्थन नदिए विधेयक ल्याएर नै दल विभाजन गर्न अनुकूल वातावरण बनाइने सरकारले बताएको छ । सरकारले जसपा नेपाल, लोसपा र एसका नेताहरुलाई तर्साउन विधेयक संसदमा लग्ने चर्चा चलाएको छ ।
दल सम्बन्धी विधेयक पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने सम्भावना छैन । सरकारले जबर्जस्ती गर्न चाहे आन्दोलन गर्ने धम्की दलहरुले दिएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेनले सरकार सांसदहरु खरिद गरी अध्यादेश पास गर्नेमा लागेको आरोप लगाएका छन् । जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता नलिए अन्य पाँच वटा अध्यादेशको पनि विपक्षमा उभिने बताएका छन् ।
‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जग्गा दलाल र बिचौलियालाई पोस्न, नेपालको जंगल मास्न र तराई/मधेशलाई मरुभूमिकरण गर्नको लागि ल्याइएको छ ’ उनले भने, सरकारले सुकुम्वासीको नाममा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई जग्गा बाँड्नको लागि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार आयोजना गरेको विशेष–साक्षात्कारमा बोल्दै प्रवक्ता सुमनले आफ्नो दलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको र सो निर्णय राष्ट्रहितमा रहेको दाबी गरे ।
‘जसपाले माघ २९ गतेको संसदीय दलको बैठकबाट नै अध्यादेशबारे निर्णय दिइसकेको छ ’ उनले भने, हामीले हठातमा यो निर्णय गरेको होइन । मनमा राग, द्वेष र रिसको कारण त्यसरी निर्णय गरिएको होइन । सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि नै कार्यदल बनाएर विज्ञहरूसँग छलफलपछि सरकारको कदम देशहितमा नरहेको ठहर भएपछि समर्थन नगर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता सुमनले बताए ।
अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक भए पनि सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा नियत सफा नदेखिएको आरोप उनको आरोप छ । ‘ अध्यादेशको परिकल्पना संविधानमा नै राखिएको छ । संसद् नचलेको अवस्थामा, अधिवेशन लामो भएको अवस्थामा, ल्याउनै पर्ने र अत्यावश्यक समयमा मात्रै ल्याउने परिकल्पना गरेको छ ’ उनले भने, संविधानको धारा ११४ ले नै अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो सरकारले मात्रै १६ दिनको फरकमा अध्यादेश ल्याएको छ । त्यो पनि ६ वटा अध्यादेश एकैसाथ ल्याएको छ ।
सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिबाट समेत रोकिए पनि सरकारी दबाबपछि अर्को दिन जारी भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश चाहीँ अलिक पछि जारी गर्नुभयो । त्यो अध्यादेश संवेदनशील छ ।’ प्रवक्ता सुमनले जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश एक नमान्ने, दुई नमान्ने र तीन नमान्ने भनेर निर्णय गरेको दोह¥याए । उनले अध्यादेश आउँदै गर्दा आफूहरूलाई सरकारमा जान लागेको भनेर मिडियाले लेखेकोमा भने असहमति जनाए ।
जसपा नेपालले सरकारलाई राष्ट्रिय सभामा साथ दिए सबै अध्यादेश सहजै पास हुने छ । तर जसपा नेपालले साथ नदिने कडा निर्णय लिएपछि सरकारमा रहेको लोसपाले पनि सो अध्यादेशको विरोधमा उभेको छ । संसदमा अध्यादेश दर्ता भएको २९ दिन भइसकेको छ । ३१ दिन भित्र संसदबाट अध्यादेश पारित गर्नै पर्ने सरकारमाथि दबाब बढेको छ ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले फागुन २१ गतेको बैठकमा अध्यादेश पेश गरिने बताए । सरकारको प्रतिष्ठाको विषय बनेको अध्यादेश पारित गराउन जसपा नेपाललाई फकाउने अथवा नेकपा एस विभाजन गर्नको विकल्प छैन । सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । ‘अध्यादेश कुनै हालतमा फिर्ता नहुने प्रमुख सचेतक बर्तौलाले जनाएका छन् ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई सुमनले सल्लाह दिएका छन् । उनले भने, ‘सरकारलाई हाम्रो निवेदन छ कि यो भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुहोस् । हिजो पनि फिर्ताको दृष्टान्त छ । फिर्ता नै लिन्नौँ, हाम्रो इज्जतको सवाल भयो, सांसदहरू खरिद बिक्री गरेर भए पनि वा सांसद अनुपस्थित गराएर भए पनि, अहिले ट्रयाक वान र ट्रयाक टु बनाइएको रहेछ, ट् याक वान भनेको यही रहेछ ।‘ भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिइएन भने बाँकी ५ वटा अध्यादेशको विरुद्धमा मतदान गर्छौँ ’ उनले भने, सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएर सत्ता गठबन्धनलाई जोगाउनु नै उपयुक्त हुनेछ ।
सरकारलाई घेराबन्दी गरिरहेका विपक्षी दलहरु अध्यादेशलाई असफल बनाउन सकृय रहेका छन् । दल विभाजन अथवा खरिद बिक्रीको पक्षमा सरकार गए सदन र सडकमा संघर्ष चर्काउने सम्मको तयारी विपक्षीहरुको छ ।
