२०८१ फाल्गुन २०, मंगलवार १८:०५
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भोलिको संसद् बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । संसद् बैठक भोलि दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान गरिएको छ ।
सरकारले भूमिसम्बन्धीबाहेक अरू अध्यादेश पारित गर्नका लागि भोलि संसद्मा पेश गर्दैछ । अध्यादेशहरू पारित गर्नका लागि कांग्रेस र एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई अनिवार्य संसद् बैठकमा उपस्थित हुन ह्विप जारी गरेका हुन् ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लाेकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) भूमि अध्यादेशको पक्षमा नदेखिएपछि सरकारले त्यसलाई रोकेर अन्यलाई पारित गर्न प्रक्रियामा लैजान लागेको हो ।
सरकारले यसअघि सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८१, निजीकरण संशोधन अध्यादेश २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ प्रतिनिधिसभामा टेबल गरेको थियो ।
अब भोलिको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भूमिसम्बन्धीबाहेकका अरू पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पेश हुन लागेको हो । संसद् अधिवेशन शुरू भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश संसद्बाट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अध्यादेशको आयु अब २७ दिन बाँकी छ ।
