२०८१ फाल्गुन २६, सोमबार १९:०६
–भूमी ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलरामअधिकारीले अवको तीन बर्ष भित्रभूमिहिन, सुकुम्वासी, अब्यवस्थीत बसोबास र भूमि क्षेत्रका तमाम समस्या समाधान भएर जाने बताएका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको भूमि समस्या समाधानका लागि सात वटै प्रदेशका भूमि मन्त्रीहरु रहेको बिषयगत समितिको तेस्रो बैठकलाई सम्बोधन गदैं मन्त्री अधिकारीले संघीय सरकार, सात वटै प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोग र मातहतका निकायहरु हालसम्म देखिएका भूमिसंग सम्वन्धीत सबै समस्या समाधान गर्न दत्तचित भएर लागेको बताए ।
मन्त्री अधिकारीले भुमि ब्यबस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा ३ तहबिच कानुनी एक रुपता ल्याउने, सेवालाइ प्रबिधियुक्त तुल्याउने, सहकारीका बिशेष समस्या समाधानको रणनीति खाकापारीत गर्ने काम बैठकले गरेको बताए ।
आफुले मन्त्रालय सम्हाले पछि अधिकार हस्तान्तरण गर्न अग्रसरता देखाएको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ । सोहि बैठकमा बोल्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले संघमा भुमि सम्बन्धी धेरै अधिकार केन्द्रीकृत भएको भन्दै कानुन बनाएर प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरे । प्रदेश सरकारले आफ्ना संरचना बनाउन समेत संघीय सरकार गुहार्नु पर्ने भन्दै यो अबस्थाको अन्त्य हुनु पर्ने औल्याए ।
समिति गठन
राष्ट्रिय भुमि समस्या समाधान आयोगका कामको रेखदेख र प्रभावकारी अनुगमनका लागी सात वटा प्रदेशका भूमि ब्यवस्था मन्त्री संयोजकत्वमा ५/५ सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर सम्बन्धको एक महत्वपूर्ण संरचना विषयगत समितिको बिराटनगरमा भएको तेस्रो बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय भूमि ऐनको समय सापेक्ष संसोधन गर्न संघीय भूमि मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको भूमि ब्यबस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बताए । बैठकले भूमिको वर्गीकरण, भु–उपयोग योजनाको निर्माण सार्बजनिक जग्गाको ब्यबस्थापनका लागी संघ र प्रदेश बिच तालमेल गरेर काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीले उठाएका सवालमा सात वटा प्रदेशका भूमि ब्यबस्था मन्त्री र सचिव सहभागी विषयगत समितिको बैठकले राष्ट्रिय महत्वका केहि निर्णय गर्नुका साथै बिगतका निर्णय कार्यान्वयनको गहन समिक्षा गरेको भूमि ब्यबस्था मन्त्रालयका सचिब अर्जुन प्रसाद पोख्रेलले बताए । बैठकमा ७ प्रदेशका बिषयगत मन्त्री र सचिबले कार्य सुचिका प्रस्ताव माथी धारणा राखेका थिए । बैठकले जग्गा प्रशासन स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने आधार तयार पार्ने निर्णय गरेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगको काम कारबाहीमा प्रदेशका मन्त्रालयले बिशेष सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जसका लागि प्रदेशका भूमिमन्त्रीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिती गठन गर्ने भएको छ । यो समिति चैतको पहिलो हप्ता भित्र बनाइने छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अधिकारीको अध्यक्षतामा संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिमको विषयगत समितिको यो तेस्रो बैठक हो ।
