२०८१ चैत्र १४, बिहीबार १७:४४
सर्वोच्च अदालतले विभिन्न प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई ललितपुरको भैँसेपाटीमा आवास सुविधा दिनुको आधार र कारण खुलाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता चन्द्रप्रसाद भुसालले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो।
साथै, तत्काल सुविधा रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भनेर छलफल गर्न अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा पनि बोलाएको छ। अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न चैत २७ गते बोलाएको रिट निवेदक भुसालले जानकारी दिए।
अधिवक्ता भुसालले मंगलबार मात्र उक्त रिट दायर गरेका थिए।
राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन नमिल्ने स्पष्ट कानुन हुँदाहुँदै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशका अलावा ललितपुरको भैँसेपाटीमा पनि अत्यधिक विलासितासहितका आवासगृह बनाएर सुविधा दिनु गैरकानुनी रहेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ।
कानुनमा नभए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सुविधा दिएकाले त्यो बदर गर्नुपर्ने उनको माग छ।
उनले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीसँगै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन्।
‘प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ३(१) प्रदेश प्रमुखको आवासको लागि नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेशको राजधानीमा सरकारी घरको बन्दोबस्त गर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्थाबाट के स्पष्ट हुन्छ भने प्रदेश राजधानीमानै प्रदेश प्रमुखको लागि आवास सुविधा उपलब्ध हुन्छ संघीय राजधानीमा आवासको दोहोरो सुविधा लिन पाइँदैन,’ रिटमा भनिएको छ, ‘सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १७ मा यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम निर्णय गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारीले गरेको निर्णय कुन-कुन कुरामा आधारित छ भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई अन्देखा गरी ऐन कानुनविपरीत गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गैरकानुनी र असंवैधानिक छ।’
ललितपुर महानगरपालिका वडा-१८ र २५ भैंसेपाटीमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूको लागि २७ रोपनी १२ आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा विलासितायुक्त आवास निर्माण गरिएको छ। उक्त आवासमा ७ वटा भवनमा १४ वटा ब्लक तयार पारिएको छ। भवन निर्माणमा ८५ करोड बढी रकम खर्च भएको छ।
रिटमा प्रदेश प्रमुखको आवासमा मात्रै मासिक तीन लाखसम्म खर्च हुने, मुख्यमन्त्रीको लागि आवासबाहेकका सुविधा खर्च प्रतिमहिना करिब चार लाखसम्म हुने अनुमान गरिएको छ।
यी संरचनाहरू निर्माण गरी प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूलाई केन्द्र र प्रदेश गरी दोहोरो सुविधा प्रदान गर्दा संविधान, कानुन तथा राज्यको आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ चैत १६ निर्णयले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरिसकेको छ। प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नोआफ्नो प्रदेशमा नियमानुसार आवास सुविधा लिइरहेका र संघीय राजधानीमा पनि नियमित आवास सुविधा लिइरहेका छन्,’ रिटमा उल्लेख छ, ‘दोहोरो सुविधाले करदाताको पैसाको अनावश्यक खर्च गराउँदै आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन भएको छ। प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीलाई उचित मात्रामा आवास सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान गरिएको भए पनि दोहोरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था छैन। अत: कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने संविधान, संघीय ऐन तथा प्रदेश ऐनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेकोमा सो कानुनको विपरीत दोहोरो आवास सुविधा प्रदान गर्ने कुनै कानुनी आधार छैन।’
