२०८१ चैत्र १५, शुक्रबार ०७:२२
मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवले विकास निर्माणको योजनाहरु दलालमार्फत बिक्री गरेको आरोप लागेको बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मधेश प्रदेश कार्यालय बर्दिवासले अनुसन्धान प्रक्रिया प्रारम्भ गरेसँगै पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरुले कागजात मिलाउन व्यस्त भएका छन् ।
मन्त्री यादवले पूर्वाधार मन्त्रालयमा कार्यवाहक सचिव सञ्जय साहलाई जिम्मेवारी दिएर गैरकानुनी रुपमा योजनाहरुको पत्र नियन्त्रणमा लिएर दलालमार्फत बिक्री गरिरहेको आरोप लागेको छ । मन्त्री यादवले धनुषा र पर्सा जिल्लाको पूर्वाधार कार्यालयको प्रमुख पनि कार्यवाहक राखेका छन् ।
कार्यवाहक सचिव र कार्यालय प्रमुखमाथि मन्त्री यादवले अनुचित दबाब दिएर पूर्वाधार कार्यालय अन्तर्गतको योजनाहरु आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर दलालमार्फत बिक्री गरिरहेको विपक्षीहरुले सशक्त रुपमा आरोप लगाएका छन् । विपक्षी दलका नेताहरुले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेपछि अनिश्चितकालका लागि प्रदेशसभा स्थगन गरिएको छ । प्रदेशसभा बैठक स्थगन भएसँगै मन्त्री यादवका दलालहरु योजना बिक्रीमा सकृय भएको बताइन्छ ।
योजनाको कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम अग्रीम लिएर दलालहरुले बिक्री गरेको बताइन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि प्रदेशसभामा उठेको र विभिन्न माध्यमहरुबाट सार्वजनिक भएको योजना बिक्री सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका एकजना प्रमुखले नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा भने, ‘रातो किताबमा रहेका सबै योजनाको उपभोक्ता समिति गठनका लागि वडा कार्यालयहरुको नाममा तयार गरिएको पत्र मन्त्रीजीले लिइसक्नु भएका छ ।’
अख्तियारमा पुगेका कर्मचारीहरुले पनि योजनाका लागि उपभोक्ता समिति गठन हुने कुनै पत्र पूर्वाधार कार्यालयबाट वितरण नभएको बताएको स्रोतले जनाएका छन् । स्रोतले भने, प्रारम्भमै अख्तियारले चासो देखाएको कारण अनियमितता धेरै हदसम्म कम हुन सक्छ । निमित्त सचिव साहले मन्त्रीको आदेश पालना नगरे हटाइ दिने धम्कीको कारण निरिह देखिएका छन् ।
पूर्वाधार कार्यालयका केही प्रमुखले कार्यादेश मन्त्रीलाई जिम्मा लगाउन तयार नदेखिएपछि सचिव साहले दबाब दिएर पत्र मगाएको स्रोतले जनाएका छन् । एउटा वडामा परेको योजनालाई मन्त्रीले अर्को वडामा बिना निर्णय नै उपभोक्ता समिति गठन गराएको बताइएको छ । महोत्तरी जिल्लाको सम्सी गाउँपालिकामा मन्त्री यादवको दवावमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर नै रातो किताबमा उल्लेख भएको वडाबाट अर्को वडामा उपभोक्ता समिति गठन गराएको स्रोतले जनाएका छन् ।
उपभोक्ता समिति गठनका लागि कार्यादेश मन्त्रीले आफ्नै जिम्मामा लिए पनि सबै भने बिक्री हुन नसकेको स्रोतहरुले जनाएका छन् । १० प्रतिशत दलाल र ५ प्रतिशत वडा कार्यालयमा अग्रीम रकम दाखिला गरेपछि मात्र उपभोक्ता समिति गठनको प्रक्रिया शुरु हुने गरेको एकजना ठेकदारले जनाएका छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहको सचिवालयबाट समेत योजना बिक्री हुने गरेको आरोप छ । अख्तियार लगायतका निकायमा परेको उजुरीमा मुख्यमन्त्रीको सचिवालय, युवा, खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालय लगायतले योजनाहरु दलालमार्फत बिक्री गरेको आरोप लगाइएको छ । सर्वोच्च अदालतले सांसदहरुका लागि छुट्याइने संसदीय कोषको बजेटमा रोक लगाए पनि मधेश प्रदेश सरकारले अघोषित रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेड करोड बराबरको योजना वितरण गरेको छ ।
नेकपा माओवादीका नेता समेत रहेका पूर्व सिँचाई मन्त्री उमेश यादवले जनमत पार्टीका सभासदहरुले सप्तरी जिल्लामा योजना बिक्री गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । विगतमा पनि योजना बिक्री हुने गरेको आरोप लाग्ने गरे पनि कागजातहरु सम्बन्धित कार्यालयबाट नै दिने गरिन्थ्यो । मन्त्री अथवा उनका विश्वासपात्रले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पत्र दिन टेलिफोन मार्फत जानकारी गराइन्थ्यो ।
तर चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्री स्वयंले नै सबै योजनाको उपभोक्ता समिति गठन गर्ने पत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर दलाल मार्फत बिक्री गरिरहेका छन् । संघीयता विरोधी शक्तिहरुले प्रदेश राज्यमाथि अनावश्यक आर्थिक बोझ भएको बताउँदै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहेको बेला चरम भ्रष्टाचार गरी प्रदेश सरकारले नै त्यसलाई बल पु¥याइरहेको प्रदेशसभाका विपक्षी सभासदहरुले बताएका छन् । प्रदेश सरकारले जनमुखी काम गरेर प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्नेमा भ्रष्टाचार गरी प्रणालीलाई नै बदनाम गरिरहेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
