सत्तासीन दलहरुले मधेश प्रदेशमा मन्त्रीहरुले योजना बिक्री गरेको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सहमत भएका छन् ।
प्रदेश सभा छल्न सरकारले सभामुखसितको सहमतिमा अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगन गराएका थिए । विपक्षी दलहरुको मागलाई अस्वीकार गर्ने मुडमा रहेको सत्तासीन दलहरुका लागि सहमति गर्नै पर्ने बाध्यता भएको थियो । मधेश प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत २६ गतेको समयसीमा निर्धारण गरेकाले विपक्षी दलहरुको मागलाई स्वीकार गर्न सत्तासीन दलहरु बाध्य बनेका हुन् ।
मधेश प्रदेशसभामा विपक्षी दलहरूले विभिन्न योजनाहरूमा छानबिन समिति गठन हुनु पर्ने विषयमा सत्तारुढ दलहरू सहमत भएपछि प्रदेश सभाको गतिरोध हटेको छ । प्रदेश सभामा शुक्रबार बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा प्रदेश सभामा उठेका विषयहरू उपर छानविन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न सहमति भएको निवर्तमान मुख्यमन्त्री समेत रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत २६ गते मंगलबार प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम निश्चित भएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले त्यस सन्दर्भमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम बहिष्कार नगर्ने तर मन लागे आउने नलागे नआउने बताएपछि सत्तासीन दलका नेताहरु गलेको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली मधेश प्रदेशसभाको बैठकलाई दोस्रो पटक सम्बोधन गर्न लागेका छन् । यस अघि उनी पहिलो प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सम्बोधन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्कालीन सभामुख सरोज कुमार यादवले निम्तो गरेका थिए । यस पटक भने मधेश प्रदेश सरकारको निम्तोमा उनी प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने छन् ।
समिति गठन गर्न सत्तापक्ष सहमत भएपछि विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न सहमत भएका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन भएको अर्को दिन बुधबार बस्ने बैठकमा संसदीय छानबिन समिति गठन हुने पूर्व मुख्यमन्त्री यादवले बताए । ‘प्रश्न उठेको विषयमा मन्त्रीले सम्बोधन गर्ने र त्यसपछि छानबिन समिति गठन गरिने सहमति भएको छ ’उनले भने, प्रदेश सरकार भाग्ने प्रयासमा थिए । पूर्वमुख्यमन्त्री यादवले भने, सबै दल मिलेर भव्य रुपमा स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्न दिने सहमति भएको छ ।
योजना खरिद बिक्री लगायतको विषयमा आफूहरूले प्रदेश सभाको बैठक अवरोध गरेकोमा मन्त्रीले जवाफ दिएपछि छानबिन समिति गठन गरिने विषयमा सहमति भएकोले प्रदेश सभाको गतिरोध हटेको उनले जनाए । चैत २६ गते प्रदेश सभाको २ वटा कार्यसूची रहेको छ । पहिलो कार्यसूची अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने र दोस्रो कार्यसूची अनुसार बैठकबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्ने रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसित प्रदेश सभामा विपक्षी पार्टीका संसदीय दलका नेताहरुले ‘वान टु वान’ भेंट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसको समायोजन सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गर्नेछन् । एमालेका नेताहरुले असहमति जनाए पनि विपक्षी दलका नेताहरुले वान टु वान भेट गर्ने कार्यक्रम निर्धारण भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सभाका विपक्षी दलका नेताहरुसित समेत वान टु वान भेट्ने पहिलो कार्यक्रम हुनेछ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले चैत २७ गते मन्त्रीहरूले जवाफ दिएपछि त्यसै बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको पुष्टि गरेका छन् । ‘दलहरुबीच संसदीय समिति गठन गर्न सहमति भएको छ’ उनले भने, विपक्षीहरुको माग सम्बोधन भएसँगै प्रदेश सभाको गतिरोध अन्त्य भएको छ । मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलको उपस्थितिमा तेस्रो पटक सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेता, सचेतक एवं प्रदेशसभा सदस्यहरूको उपस्थितिमा भएको बैठकमा सहमति जुटेको हो ।
गत बुधबार बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलले आ– आफ्नो अडानमा कायम नै रहेपछि बिना निष्कर्ष बैठक टुंगिएको थियो ।


