२०७७ बैशाख ८, सोमबार १०:३२
काठमाडौं । कुनै आधार बिनै प्रहरी संगठनले ९० हजार बढी प्रहरीको गाँस कटाएर कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय सरकारले अस्वीकार गरेको छ। प्रहरी संगठनको नेतृत्वले आफू हिरो बन्न गुलामी शैलीमा आफूखुसी प्रहरी कर्मचारीको तलब कट्टी गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाल प्रहरीले आइजिपी, एआइजी, डिआइजी र एसएसपीको सात दिन, एसपी, डिएसपी र इन्स्पेक्टरको पाँच दिन तथा सइ र असइको तीनको तलब कट्टी गर्न देशभर पत्राचार गरिसकेको थियो। नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले भने तलब कट्टी गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन। सरकारले सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई वाध्यकारी हटाइ एच्छिकरुपमा मात्र रकम जम्मा गर्न पाउने गरी निर्णय गरेको हो।
गत वैशाख ३ मा बसेको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले प्रत्यक्ष रूपमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीको हकमा तलब कट्टी स्वैच्छिक बनाउने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसबारे सबै निकायलाई पत्राचार गरिसकेको छ। संकटको समयमा अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूको तलब कट्टी गर्दा उनीहरूको मनोबल खस्कने भन्दै आलोचना भएपछि यसलाई सरकारले ऐच्छिक बनाउने निर्णय गरेको हो।
उच्चस्तरीय समिति स्रोतका अनुसार सहमतिविना कसैको तलबबाट कट्टी नगर्न गरी निर्णय भएको जनायो। सरकारले विशिष्ट श्रेणी र राजपत्रांकित कर्मचारीको सात दिनको, राजपत्रांकित द्वितीय तह र तृतीय तहका कर्मचारीको पाँच दिनको र राजपत्रअनंकित र श्रेणीविहीन कर्मचारीको तीन दिनको तलब कट्टी गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हकमा यस्तो निर्णय गरेको थियो।
