२०८१ चैत्र २९, शुक्रबार ०७:३१
मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मापदण्ड विपरीतका १०६ वटा निजी अस्पतालहरू बन्द गराए पनि सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था भने दयनीय रहेको छ ।
अस्पताल सुधारका लागि विभिन्न प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै आएको मधेश प्रदेश सरकारले समयमा औषधि, उपकरण लगायतका अत्यावश्यक सामान खरिद गर्न सकेको छैन । निःशुल्क औषधि पाउन नसकेपछि चर्को मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य विपन्न नागरिकको सरकारसंग गुनासो गरिरहेका छन् ।
रौतहट सदरमुकाम गौरमा रहेको मधेश प्रदेश सरकार मातहतको प्रादेशिक अस्पतालमा दैनिक ५ सयभन्दा बढी बिरामी आउने आउँछन् । केही दिनअघि मात्र स्तरोन्नति गरी यस अस्पताललाई २०० शय्याको बनाइएको छ । तर दरबन्दी अनुसार चिकित्सक पनि छैनन् भने औषधिको समेत चरम अभाव हुँदा विरामी रित्तै हात फर्किनुपर्ने बाध्यता छ ।
त्यस्तै महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरस्थित प्रादेशिक अस्पतालको अवस्था गौरको समस्या पनि उस्तै छ । पटक पटक ताकेता गरे पनि मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ महिनादेखि आपूर्ति गर्न नसकेकै कारण यहाँ पनि निःशुल्क औषधिको अभाव छ । अस्पतालले आन्तरिक आम्दानीबाट थोरै भए पनि अत्यावश्यक औषधिहरू किनेर विरामीलाई दिँदै आएको दाबी गरेको छ । निःशुल्क उपचारका साथै ९८ प्रकारको निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने भनिए पनि प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा औषधि नै छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना वित्नै लागेको छ । अस्पतालका लागि पर्याप्त बजेट हुँदा पनि प्रदेश सरकारले औषधोपचारका सामग्री उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यस्तो अलमलको मुख्य कारण औषधि आपूर्तिमा पूर्ण जिम्मेवार स्वास्थ्य व्यवस्थापन आपूर्ति केन्द्रमा केही महिनाभित्र ३ जना निर्देशकको सरुवा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ३ जना सचिवको हेरफेर हो । स्थापनाको छोटो समयमै सेवाग्राहीको विश्वास जितेको जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक प्रयोगशालामा पनि केमिकल अभावका कारण महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षणको पनि समस्या सिर्जना भएको छ ।
मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंहले आफू अनुकूल चलाउन खोजेकै कारण प्रादेशिक प्रयोगशालाको आधिकारिक निर्देशकको विवाद उच्च अदालतमा विचाराधिनमा छ । मधेश प्रदेशको सबै १३६ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्थापना गरेको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि विनियोजन गरिएको ८ करोड २० लाख रुपैयाँको किट लगायतका सामग्री अहिलेसम्म खरिद हुन सकेको छैन । मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारी स्वार्थ केन्द्रित भएपछि यस वर्ष १ अर्ब ७५ करोड ५१ लख रुपैयाँभन्दा बढीको पूँजीगत बजेट पनि खर्च गर्न हुन सकेको छैन ।
