जनकपुर टुडे

२०८२ बैशाख ५, शुक्रबार ०७:२७

सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई मानमर्दन गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यकालाई विकास निर्माणको नाममा अर्बौं बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई पाँच करोड रुपैयाँ र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यलाई एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको विकास निर्माणका योजना प्रदेश सरकारले दिएको छ । सांसद विकास कोषका नामबाट संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले २०८० भदौँमा रोक लगाए पनि मधेश प्रदेश सरकारले त्यसको गर्दै मानमर्दन हुने गरी प्रदेशसभा सदस्यलाई विकासको नाममा अर्बौँ रुपैयाँ वितरण गरेको छ । मधेश प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य ६४ जना छन् भने समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य ४३ जना छन् ।

कुल १०७ प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रदेश सरकारले तीन अर्ब ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये अधिकांश योजनाको पत्र प्रदेशसभा सदस्यहरूले बुझिसकेका छन् । गत चैत २७ गते नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरोज यादवले प्रदेश सभामा यस सम्बन्धी बताएका थिए ।

रातो किताबमा उल्लेख हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई पाँच करोड बराबरको योजना दिने र समानुपातिकबाट प्रदेशसभा सदस्यलाई डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना दिने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको थियो । प्रदेशसभा सदस्यले सोही योजना पाएपछि मधेश प्रदेश विवादित बनेको छ ।

१०७ प्रदेशसभा सदस्यले नै योजना पाएका छन् । आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम गर्नका लागि हरेक प्रदेशसभा सदस्यले पाएका यस्ता योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने भएकाले त्यसमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै प्रदेश सभाको बैठकमा बहस विषय नै बनेको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरुले योजनाको पत्र बुझे पनि हालसम्म कतिपय प्रदेशसभा सदस्यले वडामा दर्ता समेत नगराएको र आफ्ना बिचौलियामार्फत सो योजना बिक्री वितरण गरेको आरोप प्रदेश सभा बैठकमै लगाइएको छ ।

कुन पार्टीबाट कति प्रदेशसभा सदस्यले योजनाको पत्र बुझेको विवरण भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेश सभामा पेश गरेका थिए । मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले संसदीय विकास कोषबाट प्रदेशसभा सदस्यले पाउने रकम बराबरको योजना सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाए अनुसार नै उनले उपलब्ध गराएको छ ।

जनमत पार्टी नेतृत्वमा सरकार बनेपछि कांग्रेस पनि सामेल भएको र मुख्यमन्त्रीसँग रकमको बारेमा ताकेता गरेपछि मात्र चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशसभा सदस्यको नाममा रकम छुट् याएको छ । प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यलाई अर्थ मन्त्रालयबाटै योजनासहितका बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यहाँबाट अपुग रकमको योजना अन्य मन्त्रालयबाट उपलब्धसमेत गराइएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी योजना भौतिक मन्त्रालयबाट वितरण गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको शब्द, भाव र मर्म समेतलाई दृष्टिगत गर्दा विनियोजन ऐन, २०८० का रूपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सात वटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूका लागि छुट्ट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू ।’ भनेर आदेश दिएको छ । संसदीय कोषको बजेट नभए पनि मुख्यमन्त्री सिंहले घुमाउरो तरिकाले बजेट वितरण गरेका छन् ।