जनकपुर टुडे

२०८२ बैशाख ६, शनिबार ०७:३९

संघीय निजामती ऐन तुरुन्तै जारी गर्नुपर्ने मागसहित निजामती कर्मचारीहरू आन्दोलनको तयारीमा उत्रिएका छन् ।

संघीय निजामती ऐनबारे लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको भए पनि कानुनी प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै कर्मचारी संगठनहरूले शुक्रबार एकैसाथ आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको नेतृत्वमा भएको उक्त अभियानअन्तर्गत संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसिया लगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । समितिको शुक्रबार बस्ने बैठकअघि ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कर्मचारी प्रतिनिधिहरूले ऐनको तत्काल जारीका लागि दबाब दिएका छन् ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसमेत समितिको बैठकमा सहभागी हुन जाँदै गर्दा बाटैमा कर्मचारी नेताहरूले उनलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले चार बुँदे ज्ञापनपत्रमार्फत तत्काल ऐन जारी गर्नुपर्ने, सेवासुविधा सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, संघीय ढाँचामा निजामती संरचना स्पष्ट हुनुपर्ने र कर्मचारी सरुवामा पारदर्शिता कायम हुनुपर्ने जस्ता मागहरू अघि सारिएको जानकारी दिइन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाइसकेपछि कर्मचारी नेताहरू सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था समितिको कार्यकक्षबाहिर धर्ना बसेका थिए । सभापति खतिवडाले ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै जतिसक्दो छिटो संघीय निजामती ऐन पारित गरिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले कर्मचारीहरूका माग जायज रहेको र कानुनी प्रक्रियालाई तीव्रता दिने आश्वासन समेत दिए । यसैबीच, शिक्षक आन्दोलनले पनि देशभरि तरंग ल्याइरहेको बेला निजामती कर्मचारी आन्दोलनको तयारीले सरकारलाई थप दबाबमा पारेको छ ।

काठमाडौंमा शिक्षकहरू आन्दोलनरत छन् । उनीहरूले समेत आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताउँदै आएका छन् । शिक्षक र कर्मचारी आन्दोलनका सन्दर्भमा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले भने, “हुँदाहुँदा शिक्षकको आन्दोलन देखेर निजामतीले पनि आन्दोलन गर्छौं भनिरहेका छन् । निजामती नै आन्दोलनमा गए शासन व्यवस्था के हुन्छ ? सरकारका सेनामेना सबै आन्दोलनमा जाने ? हामीले (आन्दोलनरत पक्ष) राजतन्त्र ल्याउन खोजेको हो त, सरकारलाई अप्ठेरो पारेर