२०८२ बैशाख ९, मंगलवार ०७:५८
संघीयताको सुदृढ कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याउने गरी आफ्ना जायज मागहरूलाई बेवास्ता गरेको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारीहरूको संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले सरकारलाई आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
सञ्जालले सोमबार मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिवमार्फत प्रदेश सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्नो असन्तोष सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको छ । सो ज्ञापनपत्रमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निजामती कर्मचारीहरूको भूमिका अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले उनीहरूको योगदानलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएको छ ।
सञ्जालका संयोजकद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “हामी आफ्ना मागबारे संवाद, सहकार्य र संयमको बाटो रोजिरहेका छौं, तर लगातारको बेवास्ता र अपमानजनक व्यवहारका कारण अब कठोर निर्णय लिन बाध्य हुन सक्छौँ ।” सञ्जालले सरकारसमक्ष संघीय निजामती सेवा ऐनको शीघ्र कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको स्पष्ट मापदण्ड, सेवाअवधि, पदोन्नति, तालिम तथा सरुवा प्रक्रियामा पारदर्शिता, तलब, भत्ता र सेवासुविधामा संविधानअनुसारको समन्वय, ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान तथा दमनकारी नीतिको अन्त्यलगायतका मागहरू प्रस्तुत गरेको छ ।
सो ज्ञापनपत्रमा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार सुनिश्चित नगरी सरकारद्वारा गरिँदै आएको व्यवहार लोकतान्त्रिक मूल्य र सिद्धान्तको अपमान भएको भन्दै कर्मचारी व्यवस्थापन कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासलाई प्रतिरोध गरिने चेतावनी दिएको छ ।
