२०८२ जेष्ठ ७, मंगलवार १३:०६
मधेश प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बेरुजु रकम ९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नाघेको छ ।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष प्रदेशका मन्त्रालय, समिति र अन्य १५९ निकायको ४६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्चको लेखापरीक्षण हुँदा १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । यो रकम परीक्षण गरिएको कुल खर्चको २.५३ प्रतिशत हो ।
गत वर्षसम्म प्रदेशका सरकारी कार्यालय तथा संस्थाहरूमा ८ अर्ब ३१ करोड ८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । यस वर्ष थप २८ करोड रुपैयाँ बराबरको समपरिक्षणबाट बेरुजु देखिएको छ भने १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थप बेरुजु देखिएको छ । यसरी जम्मा बेरुजु रकम ९ अर्ब २० करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ अनुसार बेरुजु फछ्र्योटको जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुन्छ । तर, तोकिएको ३५ दिनको म्याद वा म्याद थपिएपछि पनि फछ्र्योट नभएपछि, प्रतिवेदनमा ती अधिकृतहरूको नाम र रकम उल्लेख गरिएको छ । यसले बेरुजु फछ्र्योटमा ढिलाइ तथा जवाफदेहिताको अभाव देखाएको छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका १४२ कार्यालयमध्ये १२१ कार्यालयमा बेरुजु देखिएको छ भने २१ कार्यालयमा बेरुजु देखिएको छैन । यस्तै, लेखापरीक्षणमा परेका १७ समिति तथा संस्थामध्ये १० मा बेरुजु देखिएको छ भने ७ मा छैन । बेरुजु भएका सरकारी कार्यालयहरूबाट २ हजार ७५३ वटा दफा फेला परेका छन् । तीमध्ये १०६ दफा फछ्र्योट भएका छन् भने १ हजार ६३८ दफा सैद्धान्तिक र १ हजार ९ दफा लगति बेरुजु कायम छन् ।
बेरुजुका हिसाबले सबैभन्दा धेरै हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको छ, जसमा मात्र ४०.७५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा १२.७३ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ११.५७ प्रतिशत, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा १०.८३ प्रतिशत र ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयमा ६.९४ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा १७.१८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग अन्तर्गत भने बेरुजु देखिएको छैन ।
पेश्की रकमको हिसाबले पनि बेरुजुमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । सरकारी कार्यालयतर्फ गत वर्ष २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पेश्की बाँकी थियो, यस वर्ष ६ करोड २४ लाख फछ्र्योट र १९ करोड ५१ लाख थपिएपछि बाँकी पेश्की रकम २ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समिती तथा अन्य संस्थातर्फ पनि ४ करोड १३ लाख रुपैयाँ बाँकी पेश्कीमध्ये २७ लाख फछ्र्योट र ८ लाख थपिएपछि बाँकी रकम ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
लेखापरीक्षणको क्रममा ३२ लाख ६३ हजार रुपैयाँ असुल गरिएको छ भने प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि १० लाख २२ हजार र समपरिक्षणको क्रममा ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको छ, जसले गरी जम्मा ४ करोड ३७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई फिर्ता भएको छ ।
यता, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत १७ वटा कार्यक्रममध्ये कानुन सचेतना, नेतृत्व विकास, जिन्सी व्यवस्थापन, कानुन तर्जुमा तथा योजना अनुगमनजस्ता कार्यक्रमहरूका लागि ३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि ती कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
