२०८२ जेष्ठ ६, मंगलवार १७:२१
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले आगामी असार मसान्तसम्म जग्गाको वर्गीकरण नगरे कित्ताकाट रोकिने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले आगामी असार मसान्तभित्र सबै स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरणको काम सकिसक्न भनिएको भन्दै सो समयभित्र वर्गीकरण नभए किताकाट रोकिने स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
भूमिसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज र व्यवस्थित गर्न कानुनमा भएका थप केही अप्ठेरा फुकाउनका लागि विधेयक ल्याउनुपरेको उहाले बताउनुभयो । मन्त्री अधिकारीले जथाभावी जग्गा बाड्का लागि विधेयक ल्याइएको भन्ने आरोपमा सत्यता नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाले विधेयकमा राखिएको व्यवस्था घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले सरकारी जग्गा नभई व्यक्तिगत जग्गा किनबेचसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तर माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले गणपूरक सङ्ख्या यकीन गर्न माग गर्नुभएको थियो । त्यसपछि गणपूरक सङ्ख्या यकीन गर्दा विधेयक स्वीकृत गर्नका लागि एक चौथाइ सांसद अर्थात् ६९ जना उपस्थित हुनुपर्नेमा ६५ जना मात्रै सदनमा उपस्थित देखिएपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो । १५ मिनेटपछि बसेको बैठकले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।
