जनकपुर टुडे

२०८२ जेष्ठ १४, बुधबार ०७:३८

भन्सार राजस्वको एउटा स्रोत बरामद गरिएको मालसामानको लिलाम बढाबढ हुने गरेको पाइएको छ । तर जलेश्वर भन्सार कार्यालयका कर्मचारी र तस्कर मिलेर गुपचुपमा कौडीको भाउमा सामान लिलाम गर्ने गरेको पाइएको छ ।

जलेश्वर भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले आर्थिक चलखेलमा परेर जफत गरिएका अवैध मालसामानको लिलामी गर्दा सामानको मूल्यांकन कम गराउन लिलामको सूचना गोप्य राख्ने गर्छन । २–३ पटक टेण्डर नपरेको देखाएर अन्त्यमा केही सीमित तस्करलाई नै मालसामान बिक्री गर्ने गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र भन्सारकै कर्मचारीले तस्करी पैठारी सामान जफत गरेर भन्सारमा बुझाउँछन् । तर मालसामान लिलाम गर्दा भन्सारका कर्मचारी र तीनै तस्करबीच आर्थिक लेनदेनको आधारमा लिलाम गर्ने गरिएको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा भन्सार गस्ती टोलीले संयुक्त रूपमा ५ सय ७४ वटा तस्करीसम्बन्धी मुद्दामा ६३ करोड ९ लाख २८ हजार ५ सय ५ रुपैयाँ बराबरको सामान नियन्त्रणमा लिएर भन्सारमा बुझाएको थियो ।

तर भन्सार कार्यालय अन्तर्गतको मूल्यांकन समिति तथा सिन्डिकेट चलाउने समूहहरूको मिलोमतोमा ४ सय ७८ वटा मुद्दाका सामान लिलामी गर्दा १२ करोड ५ लाख २६ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ राजश्व असुल गरेको भन्सार कार्यालयको अभिलेखमा छ । ९६ वटा मुदा बाँकी रहेको छ । भन्सार कार्यालयमाकर्मचार ी,विचोलिया,तथा मुल्याँकन समितीको मिलोमत्तोमा भन्सारमा आफ्नो सिन्डीकेट चलाउँनेहरुले मात्र लिलामीको समान लिदा बाँकी मूल्य करिब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी राजस्व गुमेको अनुमान गरिएको छ ।

लिलाम गरिएको मालसामान केही सीमित व्यावसायिक फर्मले मात्रै लिएको लिलामी अभिलेखबाट नै पुष्टि भएको छ । महोतरीमा मात्रै सयौँ व्यवसायिक फर्म सञ्चालित छन् । तर लिलाम गर्दा सामान करीब ७–८ वटा फर्मले नै पटक–पटक किन्नु कुनै संयोगको कुरा नभएर भन्सारका कर्मचारीको मिलेमतोमा हुने गरेको व्यावसायी नै बताउँछन् । भन्सारले सार्वजनिक सूचना नै जारी नगरेर लिलामको सूचना लुकाउने गरेको व्यवसायीको आरोप छ ।

जलेश्वर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष रामकपुर साह राजुले भन्सारका कार्यालय प्रमुखदेखि कर्मचारीसम्मको मिलेमतोमा नै त्यस्तो हुने गरेको हामीले अनुभूति गरिरहेका छौँ । पहिले–पहिले लिलामी प्रक्रियाको सूचना उद्योग वाणिज्य संघमा आउने गरेपनि अब अपवादमा मात्र सूचना प्रकाशन हुने गरेको र लिलामीका लागि तोकिएको मितिको १ दिनअघि साँझको समयमा आएर भन्सारका कर्मचारीले सूचना टाँस्ने काम गर्ने गरेको साहले बताए ।

लिलामीको प्रक्रिया नै गलत, अपारदर्शी र आन्तरिक मिलेमतोमा भइरहेकाले लिलामी प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भइरहेको मनरासिस्वा नगरपालिकाका बथनाहाका चन्दन दुवेको आरोप छ । एक त लिलामीबारे सरोकारवाला व्यापारीले थाहा नै पाउँदैनन अर्कोतर्फ नेपाल सरकारको राजस्वमा समेत कमी आउने गरेकाले लिलामीको प्रक्रिया नै परिवर्तन गर्नुपर्छ उनले भने एउटा निश्चित स्थान तोकेर लिलाम गरिने मितिबारे स्थानीय पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदिमा सूचना प्रकाशित गरेर सबै सरोकारवालाको उपस्थितिमा लिलामी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

महंगा–महंगा सवारीसाधनदेखि विभिन्न खाद्य सामग्री तथा लत्ताकपडाको लिलामी अपारदर्शी तरिकाले भइरहेको छ, त्यो प्रक्रिया नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । भन्सारका कर्मचारी र लिलामीका सामान किन्ने व्यक्तिसँग आन्तरिक मिलेमतो पहिले नै गर्ने गरिएको मलिवाराका दिलिप पाण्डेले बताए । अन्य मान्छेले थाहा पनि पाउँदैनन र लिलामी गर्ने गरिन्छ पाण्डेले भने । जफत गरिएका वस्तुको अंकित मूल्यभन्दा धेरै कम मूल्य मूल्यांकन गरेर सामान लिलाम गरिएको हुन्छ ।

जलेश्वर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी संतोष ज्ञावालीले भने सामानको प्रकृति गोदामको अभाव, सडने गल्ने वस्तु भएकाले मूल्यांकन समितिले निर्धारण गरे बमोजिम सामानको वास्तविक मूल्यभन्दा कम मूल्यमा लिलाम गर्ने गरिएको छ । भन्सार ऐनको दफा ५० को (३) बमोजिम सडने गल्ने सामान पुरानो भएर मूल्य घटने भए टिप्पणी उठाएर सूचना प्रकाशित गरेर प्रक्रिया अपनाएर नै जफत गरिएका मालसामानको लिलामी हुने गरेको भन्सारका सूचना अधिकारी ज्ञावालीले बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, मालपोत कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जलेश्वर उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका प्रतिनिधि समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरेको मूल्यांकन समितिले जफत गरिएका वस्तुको मूल्यको मूल्यांकन गरेर मूल्य निर्धारण गर्ने गरिएको ज्ञावालीले बताए ।

पहिलो पटक मूल्यांकन समितिले निर्धारण गरेको मूल्यको १५ दिने सूचनामा लिलाम नहुँदा पुनः दोस्रो पटक बैठक बसेर ७ दिने सूचना प्रकाशित गरेर मूल्य घटाइन्छ । त्यसपछि पनि लिलाम नहुँदा तेस्रो पटकमा ३ सदस्यीय मूल्यांकन समिति मात्रै बसेर मूल्य घटाएर लिलामीको सूचना प्रकाशित गरिन्छ । अनि त्यस लिलामीमा लिलाम हुने गरेको भन्सारका कर्मचारीहरू बताउँछन। लिलामका सूचना सार्वजनिक नै नहुने गरेका कारण मिलेमतो बाहिरका व्यक्तिले लिलाम कबुल गर्न नै पाउँदैनन ।

लिलामी सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया कागज र फाइलमा पूरा गरिन्छ । तर बाहिर कसैले पनि त्यसबारे जानकारी पाउँदैनन भन्सारका एक कर्मचारीले नाम नलेख्ने शर्तमा भने भन्सार कार्यालयमा समेत लिलामीको सूचना टाँस गरिँदैन भने बाहिरका व्यापारीले लिलामीबारे थाहा पाउने कुरै भएन । लिलामीको सूचना भन्सार कार्यालयमा मात्र टाँसिने गरिएको सूचना अधिकारी ज्ञावालीले स्वीकार गरे । बजेट अभावका कारण सञ्चारमाध्यममा लिलामीको सूचना प्रकाशन नगरिएको उनले बताए । तर लिलामको सूचना अनिवार्य रुपमा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्छ ।

चिनी, खाने तेल, साबुन, स्टीलका सामान, लत्ताकपडा, डटपेन, पेन्सिल, चकलेट, कस्मेटिक सामान, सुपारी लसुन लगायतका सामान जफत गरिएको हुन्छ । अवैध सामान तस्करी गर्दा प्रयोग हुने ट्रयाक्टर, टायर गाडी, साइकल, मोटरसाइकल लगायत जफत गरेर लिलाम गर्ने गरिएको छ । प्रायःजसो भारतबाट भन्सार नै नतिरेर नेपाल भित्र्याइने गरेका अवैध मालसामान भन्सारका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले बरामद गरेर भन्सारमा दाखिला गर्ने गर्छन ।

दाखिला भएका सामानको लिलामी गर्दा अनियमितता हुने गरेको हो ।सुराकीको आधारमा पक्राउ गरेर जफत गर्ने सुरक्षाकर्मीदेखि भन्सारका कर्मचारी समेतले गैरकानूनी कमिशन पाउने गर्छन । पक्राउ गरेर सामान बुझाउँदा प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रतिवेदकले १० प्रतिशत र सुराकीले सुराक दिएबापत १० प्रतिशत कमिशन पाउने गरेका छन । लिलाम गरेर राजस्व दाखिला भइसकेपछि मुद्दाको फाइल बन्द हुने र त्यसपछि मात्रै कमिसन दिने गरिएको भन्सारका सूचना अधिकारी ज्ञावालीले बताए ।

भन्सार नियमावली २०६४ को नियम ३५ मा उल्लेख भए बमोजिम लिलाम गर्ने कार्यविधिमा वस्तु लिलाम गर्नुभन्दा पहिले २१ दिनको म्याद जारी गरेर राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिवक्ता विजय कुमार ठाकुरका अनुसार भन्सार कार्यालयले लिलामीका बारेमा जानकारी दिनका लागि २१ दिनको म्याद दिई लिलाम प्रक्रियाबारे राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नैपर्ने हुन्छ । बजेट छैन वा अन्य समस्या भयो भनेर लिलाम प्रक्रियाको सूचना यदि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिँदैन भने त्यो गैरकानूनी हुन जान्छ । सूचना प्रकाशित गर्न भन्सार कार्यालयलाई कानूनले नै बाध्य बनाएको छ उनले भने ।

१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी न्यूनतम मूल्य भएका सवारीसाधन वा भारीयन्त्र उपकरण लिलाम बिक्री गर्न भन्सार कार्यालयले २१ दिनको म्याद दिई पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने अधिवक्ता ठाकुरले बताए । लिलाम गर्ने सूचना प्रकाशित गर्दा सवारीसाधन वा ढुवानी साधनको विवरण, इन्जिन नम्बर, चेसिस नम्बर, उत्पादन वर्ष, न्यूनतम मूल्य, बोलपत्र पठाउने तरिका, बोलपत्र लाग्ने दस्तुर, बोलपत्र खोल्ने समय, मिति र स्थान, बोलपत्र साथ आफूले कबूल गरेको अंकको १० प्रतिशतले हुने रकम दाखिला गर्नुपर्ने बैंक खाताको विवरण, लिलाम अंकमा कुनै कर, शुल्क आदि लाग्ने भए सो कुरा समेत उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा भन्सार नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

लिलाम सकार गरेको मालवस्तु उठाई लैजानुपर्ने अवधि, इच्छुक व्यक्तिले लिलाम बिक्री हुने मालवस्तु हेर्न वा अवलोकन गर्न सक्ने स्थान र समयबारे सूचनामा जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ ।लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने वस्तुको मूल्यांकनका लागि भन्सार कार्यालयको प्रमुख वा निजको अनुपस्थितिमा निजको कार्य गर्ने गरी तोकिएको व्यक्तिको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधि, सवारी र ढुवानी साधनको हकमा मेकानिकल प्राविधिक सदस्य रहने गरी मूल्यांकन समिति गठन गर्नुपर्ने कुरा भन्सार ऐनको दफा ७१ को उपदफा (३) मा व्यवस्था गरिएको छ ।

जलेश्वर भन्सार कार्यालयमा प्रहरीहरुले समातेको तस्करीको समानहरु भन्सारका कर्मचारी,मुल्याँकन समिती र भन्सारमा सिन्डीकेट चलाउँने विचोलियाहरुको मिलेमतोमा लिलामी हुने गरेको पाइएको छ । भन्सार कार्यालयमा सुरक्षा निकायले समातेका तस्करीका सामानहरूको मूल्यांकन र लिलामी प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।

सिमानाका र विभिन्न ठाउँहरुबाट तस्करीको समान समातेर भन्सार कार्यालयमा पठाउँदा बजारको मुल्य भन्दा करिब २० प्रतिशत रकम कम गरेर प्रहरीले नै भन्सार कार्यालयमा प्रतिवेदन मुल्य पठाउँने गरेको छ त्यही समानहरु लिलामी गर्दा भन्सार मूल्यांकन समितिले सामानको मूल्य बजार मूल्यको तुलनामा करिब ६० देखी लिएर ७० प्रतिशतसम्म घटाएर मूल्यांकन गर्ने, लिलामीमा आफ्ना मान्छेलाई भाग लिने व्यवस्था मिलाउने र सामाग्री पुनः बढी मूल्यमा बजारमा बेचिने प्रवृत्ति हावी भएको छ।

यसरी भन्सारका कर्मचारी, मूल्यांकन समितिका सदस्यहरू र बाहिरी सिन्डिकेटबीचको संगठित मिलेमतोका कारण राज्यले ठूलो घाटा व्यहोर्नु परेको छ । सुरक्षा निकायहरूले जोखिम मोलेर नियन्त्रणमा लिएको सामान भन्सारमा यसरी मूल्य घटाएर लिलामी हुनु भ्रष्टाचारको ज्वलन्त उदाहरण भएको स्थानीय अशोक साहले बताए । भन्सारमा यसरी सरोकारबाला निकायहरुले नै सरकारी राजस्वमा लुट मचाइ रहदा यहाँका नागरिक समाजले तत्काल छानबिन समिति गठन गरी दोषी कर्मचारी तथा सम्बन्धित समूहविरुद्ध कारबाहीको माग गरेका छन् ।