२०८२ जेष्ठ १८, आईतवार ०६:११
मधेश प्रदेशको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन नै अवरुद्ध हुने भएकोछ । प्रदेश प्रमुखले जेठ २१ गते प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरेकी छन् । तर विपक्षी दलहरुले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज कुमार यादव लगायतले योजना बिक्री गरेको छानबिन गर्न प्रदेश सभामुखले संसदीय छानबिन समिति गठन नगरेकाले बैठक चल्न नदिने निर्णय गरेका छन् ।
गत चैत २६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने अडान विपक्षी दलहरुले लिएपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मन्त्री यादवलाई बोल्न दिने र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सर्वदलीय सहमति गराएका थिए । सहमति अनुसार संसदमा मन्त्री यादवले सबै भन्दा बढी योजनाको पत्र कांग्रेसले लगेको बताउँदै एमाले, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, माओवादी लगायतका दलहरुले लगेको पत्रबारे सार्वजनिक गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा विपक्षी दलहरु संसदमा उपस्थित थिए ।तर सभामुख मण्डलले समिति गठन गर्न संसदमा रुलिंग गरे पनि हाल सम्म गठन गरेका छैनन् । विपक्षी दलहरुले समिति गठन र बजेटमा उपभोक्ता समितिको प्रावधान पूर्ण रुपमा हटाउनुपर्ने माग लिएर संसद अवरुद्ध गर्ने भएका छन् । प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीका नेता भरत साहले चैत महिनामा भएको सम्झौताको कार्यान्वयन नगराएर सभामुख आफ्नो दायित्वबाट पञ्छिएको आरोप लगाएका छन् ।‘सभामुख निर्णयबाट पछि हटे पनि हाम्रो माग अनुसार संसदीय छानबिन समिति गठन नभए सम्म संसद चल्दैन्’ उनले भने, यस पटक छानबिन समिति गठन र बजेटबाट उपभोक्ता समिति पूर्ण रुपमा हटाउने प्रावधान राख्नुपर्ने माग मात्र रहनेछ ।
हुन त प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सबै योजना प्रतिस्पर्धाबाट गराउने प्रावधान राखेको थियो । तर त्यसबाट कमिसन कम आउने देखेपछि संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित गरी उपभोक्ता समितिको प्रावधान राखेर १० प्रतिशत कमिसनमा योजनाहरु बिक्री गरेका छन् ।
