२०७७ बैशाख १२, शुक्रबार ०७:१४
काठमाडौं । कोभिड-१९ का कारण विश्वव्यापीरूपमा नै विप्रेषण आप्रवाहमा ठूलो गिरावट आउने विश्व बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुने डरका कारण लकडाउन भएपछि विप्रेषण आप्रवाहमा २० प्रतिशतले कमी आउने भएको हो। महामारी र लकडाउनका कारण विश्वभर नै श्रमिकको काम प्रभावित भएका कारण उनीहरूले पठाउने विप्रेषणमा समेत समस्या देखिएको बैंकको अध्ययनले देखाएको हो।
बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा कोरोनाका कारण विश्वव्यापीरूपमा नै विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउने जनाएको छ। आप्रवासी कामदार रहेका रोजगारदाता देशसमेत कोभिड-१९ को सङ्क्रमणविरुद्ध लडिरहेको, बेरोजगारी बढेको तथा सम्पूर्ण रूपमा आर्थिक गतिविधिसमेत बन्द भएका कारण त्यसको मारमा रोजगारीमा रहेका र रोजगार दिने देश तथा कम्पनी परेकाले विप्रेषणमा ठूलो गिरावट आउन लागेको हो।
अध्ययनअनुसार विप्रेषणको आप्रवाहमा कमी आउँदा गरिबी बढ्ने र विशेष गरी त्यसको सबैभन्दा बढी मार कम तथा मध्यम आय भएका मुलुकमा पर्नेछ। त्यसले खाद्य सङ्कट तथा जीवन यापनका लागि समेत थप कष्टकर बनाउनेछ। विप्रेषण विकासशील तथा विकासोन्मुख देशका लागि प्रमुख आयस्रोत हो। बैंकका अनुसार दक्षिण एसियामा कोभिड-१९ का कारण २२.१ प्रतिशतले विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउने देखिएको छ। युरोप तथा मध्य एसियामा २७.५ प्रतिशत, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन देशहरूमा १९.३ प्रतिशत र पूर्वी तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा १३ प्रतिशतले ह्रास आउने देखिएको छ।
नेपालका झण्डै ४० लाख कामदार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन्। कोभिड-१९ का कारण नेपाली कामदार रहेका खाडी मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरियालगायत देशमा पनि लकडाउन जारी रहेका कारण विप्रेषण आप्रवाहमा झण्डै एक खर्ब रुपैयाँले गिरावट आउने देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा मात्रै रु पाँच खर्ब ९२ अर्ब बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ।त फागुन मसान्तसम्म विप्रेषण आप्रवाह १.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु पाँच खर्ब ५९२ अर्ब ४२ करोड भएको थियो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २३.४ प्रतिशतले बढेको थियो।
नेपालको अर्थतन्त्रका प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विप्रेषण आयातमा सबैभन्दा बढी समस्या आउने राष्ट्र बैंकको समेत विश्लेषण छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले यही चैत ५ गते आयोजना गरेको छलफलका क्रममा केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता गुणाखर भट्टले झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउने जानकारी दिएका थिए।
बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ मा कूल आठ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आयात भएकोमा चालु आवमा कोरोनाका कारण आठ खर्ब पनि नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपाली कामदार बढी रहेका कतार, साउदी अरब, कुवेतजस्ता देशमा कोरोनाका कारण पछिल्ला दिनमा काम बन्द भएको र कामदार कामविहीन हुन पुगेका छन्। जसका कारण देशभित्र विप्रेषण पठाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्।
प्रवक्ता भट्टका अनुसार हालसम्मको अवस्थामा कूल १० प्रतिशतको हाराहारीमा विप्रेषण घट्ने अवस्था देखिएको छ। अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले विशेषगरी कतार, साउदी अरब, यूइए, कुवेतमा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नकारात्मक हुने प्रक्षेपण यसअघि नै गरिसकेको छ। त्यस आधारमा नेपाली कामदारको रोजगारी समेत खोसिने छ। रोजगारीको अवसर खोसिँदा त्यसले नेपालले अपेक्षा गरेको आर्थिक विकासको लयलाई समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
चालु आवको अन्त्यसम्म झण्डै नौ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विप्रेषण भित्रने अनुमान गरिएको भए पनि कोरोनाले ठूलो प्रभाव पारेको छ। सामान्य अवस्था रहेको भए विप्रेषण आयमा पाँच प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो। सम्बन्धित मुलुकमा कामदारले पुनः काम गर्न पाएको खण्डमा आगामी असार मसान्तसम्म केही सुधार हुन सक्ने अनुमान भने गर्न सकिन्छ। गत आवमा सरकारले केही नीतिगत सुधार गरी हुण्डी कारोबारलाई निरत्साहित गरेको थियो।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको व्याजदरमा नै उल्लेख्य वृद्धि गरेका कारण पनि विदेशमा नै राखिएको पैसा स्वदेश पठाएका थिए। गत फागुन मसान्तसम्म विप्रेषण आप्रवाह १.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु पाँच खर्ब ५९२ अर्ब ४२ करोड भएको थियो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २३.४ प्रतिशतले बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाहमा १.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ११.७ प्रतिशतले बढेको थियो।
आठ महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या २४.२ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ३६.६ प्रतिशतले घटेको थियो। समीक्षा अवधिमा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २.७ प्रतिशतले घटेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ४.६ प्रतिशतले बढेको थियो। समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर आय १.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ६ खर्ब ७१ अर्ब ८९ करोड कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय २२.९ प्रतिशतले बढेको थियो।
