२०८२ जेष्ठ २३, शुक्रबार ०७:२०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एउटै मुद्दामा एकै पटक पूर्वप्रधानमन्त्री सहित ९३ जना उपर भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
हदबन्दी छुट जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टा गर्न दिने तत्कालीन सरकारको निर्णयमा जिम्मेवार भएको दाबी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहितका अधिकारीहरूविरुद्ध बिहीबार मुद्दा दर्ता गराएको छ । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशानुसार विभागीय मन्त्रालयबाट पेस भएको पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले गैरकानूनी तवरबाट प्राप्त गरेको हदभन्दा बढी जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ११ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बेचबिखन तथा सट्टापट्टा सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावको रुपमा पेस गरे गराएको देखिन्छ ’ अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई त्यस्तो हदबन्दी छुट दिने निर्णय कानुन विपरीत भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन शुरु गरेको थियो । विशेष अदालतका प्रवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह र तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त सहित ९३ जनालाई विपक्षी बनाएर अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा दर्ता भएको पुष्टि गरे ।
मुद्दा दर्ता भएसँगै नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान रहेकाले उक्त व्यहोराको सूचना सभामुखले संसद्मा जानकारी गराउने व्यवस्था छ । अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो असुल गर्न दाबी गरेको छ । विसं २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका बेला भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारले उक्त कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय लिएको थियो ।
देशका विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएका र हदबन्दी छुट दिइएका कतिपय जग्गाहरू विक्रीका प्रयास भएका विवरणहरू माझ पतञ्जलि संस्था जोडिएको विवाद बाहिर आएको हो । पतञ्जलिले २०६६ सालमा उद्योग, जडिबुटी संवद्र्धन, योगशाला, अस्पतालसहितका संरचना निर्माण गर्नका लागि हदबन्दी छुटमा उक्त जग्गा खरिद गरेको थियो ।
अख्तियारले पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले काभ्रेको नासिकास्थान साँगा, महेन्द्रज्योतिमा कम्पनी सञ्चालनको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरेको छ । पतञ्जलिले किनेको ५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र दफा ८ बमोजिम हदभन्दा बढी रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
कानुन अनुसार हदभन्दा बढी जग्गा सरकारले जफत गर्न सक्ने तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने व्यवस्था छ । तर पतञ्जलीले सरकारी सार्वजनिक कायम हुने ३सय १४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा बिक्री गरेको अख्तियारको जिकिर छ । उक्त जग्गा ८ जना व्यक्तिहरूलाई विक्री गरिएको अख्तियारको दाबी छ । जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको उजुरीमा छानबिन पछि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको बयानमा समस्याको समाधान गर्ने कानुनी बाटो यस्तो रहेछ भन्ने प्रस्ताव आएपछि निर्णय भएको हुनुपर्ने बताएका हुन् । ‘कुनै समस्या उत्पन्न भएपछि सरोकारवाला मन्त्रालय वा मुख्यसचिवबाट यस समस्याको समाधान गर्ने कानुनी बाटो यस्तो रहेछ भन्ने प्रस्तावहरू आएपछि मन्त्रीहरूसमेत सहमत भएपछि यो निर्णय भएको हुनुपर्छ,’ नेपालले बयानमा भनेका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका नेपालले अनुचित काम गरेर आफूले एक पैसा पनि भ्रष्टाचारजन्य काम नगरेको दाबी गरेका छन् । बाराको सिमरा विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीलाई छोटो प्रतिक्रिया दिँदै नेपालले यस्तो बताएका हुन् । ‘म स्तब्ध भएँ । कल्पना पनि गरेको थिइनँ । मबाट कुनै पनि अनुचित, भ्रष्टाचारजन्य, कसैबाट पनि एक पैसा लिएको भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको कुनै पनि प्रमाण छैन,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री रहेका बेला आफूले कुनै पनि मन्त्रीलाई कानुनविपरीत काम गर्न निर्देशन नदिएको उनले दाबी गरे । ‘मैले कुनै पनि मन्त्रीलाई कानुन विपरीत काम गर्न निर्देशन दिएको छैन । मलाई यसमा जसरी जोड्न खोजिएको छ, त्यसमा पूर्वाग्रहबाहेक केही पनि होइन ।’ सो मुद्दामा पतञ्जली योग नेपालका संस्थापक समेत रहेका आधिकारिक व्यक्ति शालिग्राम सिंह समेत अभियुक्त बनाइएको छ ।
उक्त जग्गा पतञ्जली योग नेपालले खरिद गरेको केहि समयमै बिक्री गरेको थियो । त्यसरी खरिद र बिक्रीगर्दा मुल्यमा भारी अन्तर देखिएकोले भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले दावीगर्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
