२०८२ असार ५, बिहीबार ०७:१८
भरत ताल बनाउने सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापा विशेष अदालतबाट ३ लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् ।
थापा विशेष अदालतमा बुधवार हाजिर भएका थिए । उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । विशेष अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र रामबहादुर थापाको इजलासले थापालाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ ।
उक्त मुद्दामा विशेषले गरेको म्याद तामेलीपछि थापा अदालतमा उपस्थित भएका थिए । थुनछेक बहसपछि उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो । निलम्बित मेयर थापाविरुद्ध अख्तियारले विशेषमा दायर गरेको यो तेस्रो मुद्दा थियो ।
डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले थापाविरुद्ध जिल्ला अदालत सर्लाहीमा वन मुद्दा दायर गरेकोमा सोमबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जीवनकुमार भण्डारीको इजलासले ५० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । निलम्बित मेयर थापाविरुद्ध वनले चलाएको एउटा मुद्दा र अख्तियारले थप ३ वटा मुद्दा चलाएको छ । उनीमाथि वन र भ्रष्टाचार सम्बन्धीगरि कुल ४ वटा मुद्दा विचाराधिन रहेको छ ।
माछा पोखरीको रुपमा निर्माण गरिएको सो ताल मेयर थापाकै नामबाट ‘भरत ताल’को रुपमा चर्चित बनेको हो ।बागमती नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ र १२ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र समेतमा ताल बनाइएको हो । अख्तियारले सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र समेत अतिक्रमण गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो उत्खनन् गरी परेको खाल्डोमा माछापोखरी निर्माणका नाममा करोडौँ रकम संघ र प्रदेशबाट माग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
मधेश प्रदेश सरकारबाट पटक–पटक माछाविहीन पोखरीका लागि अनुदान लिइएको, निर्माण पूरा नभएको भनी तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले एमओयुमा आफैँले हस्ताक्षर गरी ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको आरोप अख्तियारको थियो ।
अख्तियारले २०८२ जेठ ३ गते बागमतीका निलम्बित मेयर थापा र उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान, मधेश प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री विजय यादवसहित ८ जनाविरुद्ध सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेषले थापासहित उपमेयर मोक्तान र मधेश प्रदेशका पूर्वमन्त्री विजयकुमार यादवविरुद्ध समान बिगो माग दाबी गरेको थियो । अख्तियारले मेयर थापासहित ८ प्रतिवादीले माछापोखरी निर्माणको नाममा पोखरी समेतका गैरकानुनी संरचनाहरू निर्माण गरी साविक वन ऐन, २०४९ एवं प्रचलित वन ऐन, २०७६ बमोजिम कसुर गरेको आरोपमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको थियो ।
वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सबै संरचना कानुनअनुसार जफत भई जुन प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको हो, उक्त प्रयोजनबमोजिम प्रयोग प्रचलनमा आउन सक्ने अवस्था नरहेको तथा सरकारी लगानीको प्रतिफल शून्य देखिएको अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा देखिएको थियो ।
उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीरकर्मचारीसँग मिलोमतोमा प्रदेश विनियोजन ऐन र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत विशेष र सःशर्त अनुदान प्राप्त गरी बागमती नगरपालिका सर्लाहीको आन्तरिक स्रोत र संघीय सरकार समेतको गरी ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ हानिनोक्सानी गरेको तथ्य स्थापित भएको अख्तियारको भनाइ थियो ।
अभियोगपत्रमा अख्तियारले थापालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को कसुरमा दफा ३ (१) (ज) बमोजिम १४ वर्ष कैद र दफा २४ बमोजिम थप ३ वर्ष गरी १७ वर्ष कैद सजायको माग दाबी लिएको छ । निलम्बित मेयर थापाले पहिलो कार्यकालमा ‘भरत ताल’ निर्माण गराएका थिए । उनी दोस्रो कार्यकालका लागि पनि निर्वाचित भएका हुन् ।
पहिलो कार्यकाल निर्वाध रुपमा चलाएका मेयर थापाको दोस्रो कार्यकालमा अख्तियारले विशेषमा मुद्दा दर्ता गरेपछि निलम्बनमा परेका थिए । भरत तालमा भ्रष्टाचार र वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी अवैध रुपमा बालुवा, गिट्टी, ढुंगा लगायतका निर्माण सामग्रीहरु बिक्री गरी त्यसबाट परेको खाल्डोलाई नै पोखरीको रुपमा देखाएर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट विभिन्न अनुदान लिइ बागमती नगरपालिकाबाट समेत लगानी गरिएको थियो ।
