२०७७ बैशाख १३, शनिबार ०७:२१
काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई अध्यादेश शुक्रबार खारेज गरेकी छन्। यसअघि ओलीकै सिफारिसमा तीन दिनअघि राष्ट्रपछि भण्डारीले ती दुवै अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। पार्टीभित्र र बाहिर सर्वत्र विरोध भएपछि ओली अध्यादेशबाट ‘ब्याक’ भएका थिए।
अध्यादेश खारेजीको अर्थ प्रधानमन्त्री ओलीले ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’को प्रयासमा छन् भन्ने हो। यसले व्यक्तिगत रुपमा उनलाई ठूलो क्षति गर्यो। यो प्रकरणमा साख गुमाउने ओली मात्रै भए। अहिलेको राजनीतिक चेस वोर्डमा अन्य राजनीतिकले केही पनि गुमाएनन्। अरु राजनीतिक खेलाडीको अवस्था स्थिर रह्यो।
ओली अहिले ब्याक फुटमा धकेलिन पुगे। नेपाली राजनीतिमा नयाँ कुराले स्मृतिमा घर नगरुञ्जेल र अहिलेको प्रकरण विस्मृतितर्फ नगइन्जेलसम्म नेपालमा सासै उल्लेख्य राजनीतिक विकास हुँदैन। अर्को कुरा यो प्रकरणले जति क्षति भएको थियो, त्यो सुधार्नतिर प्रधानमन्त्री ओली लागेको जस्तो देखिन्छ।नेपालको संसदीय राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा ‘ब्ल्याक स्पट’ भनेको त्यही बेला हो। त्यो बेलासँग अहिलेको कदम तुलना गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले सिंगो पार्टी नेकपालाई हानि भएको छ भने यसबाट विपक्षी दललाई राहत भएको छ।
उदाहरणका लागि यो प्रकरणपछि प्रधानमन्त्रीको औपचारिक ट्विटर ह्यान्डलबाट सबै सकारात्मक कुरालाई मात्र ‘हाइलाइट’ गरिएको छ। ओमन, कुवेत आदि मुलुकका नेपाली कामदारको हित सम्वन्धित गरिएका कुरालाई ट्विटरमार्फत् व्यक्त गरिएको छ। साथै, कोरोनाबाट निको भएका व्यक्तिबारे केन्द्रित देखिन्छ। अध्यादेश फिर्ता लिएपछि अब अरु क्षति नहोस् भन्ने सोच आएजस्तो देखिन्छ प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयमा र यो समय क्षति न्यूनीकरणतर्फ लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ।
नेकपाको विवाद भनेको अंग्रजी भाषाको शब्द क्लिफह्याङ्गर अर्थात् यसको परिणाम अनिश्चित छ। अहिले यसै हो भन्ने अवस्था छैन।
कसलाई कति–कति फाइदा?
अध्यादेश प्रकरणबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा अरुलाई पनि प्रत्यक्ष फाइदा भएको छैन । तर, यो कुराले प्रत्यक्ष फाइदा नभए पनि कतिपयलाई अप्रत्यक्ष फाइदा चाहिँ अवश्य भएको छ।
आममतदाता बीच नेताको लोकप्रियता खस्किनु पक्कै चर्चा र चासोको विषय हो । तर, हामीकहाँ त्यो नाप्ने चलन छैन । विकसित लोकतन्त्रमा नेतृत्वको साखको निरन्तर मापन हुन्छ। अमेरिकालगायतका विकसित देशमा निजी रेटिङ संस्थाले नै लोकप्रियता नाप्ने चलन छ । राष्ट्रपतिको लोकप्रियता ३० प्रतिशतभन्दा कम भएर २९ मा झ¥यो भने उसले राजीनामा दिन्छ, नैतिकताको आधारमा। तर, त्यो कानुनी व्यवस्था भने होइन।
अहिलेका राष्ट्रपति ट्रम्प ३४ प्रतिशतसम्म झरेका छन्। नेपालमा त्यसरी रेटिङ गरेर हेर्नेे चलन छैन। यस्तो वस्तुगत आधार रेटिङ हुने सम्भावना पनि छैन।
तर, निश्चित के हो भने सामाजिक सञ्जालमा ओलीका हरकदमलाई साथ दिने मान्छे पनि अहिले उनको पक्षमा बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् र, अगाडि आएर बोलेका छैनन्। ओलीको कदम ठिक हो भन्न कसैले सकेका छैनन्।
त्यो परिस्थिति पैदा हुनु भनेको प्रत्यक्ष रुपमा ओलीलाई हानि भएको छ र, अप्रत्यक्ष रुपमा नकेपाभित्र ओलीका प्रतिस्पर्धीलाई फाइदा पुगेको छ।
सवैभन्दा महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा भने विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई भएको छ। विपक्षी दलको धर्म सरकारका हरेक कुरालाई आलोचनात्मक रुपमा हेर्ने हो। र, यो आलोचनाको लागि सवैभन्दा ठूलो अवसर हो।
यो अध्यादेशको प्रयोजन के का लागि हो भनेर प्रश्न गर्दा समाजवादी पार्टी फुटाउनका लागि भन्ने थियो। तर, त्यो औचित्य पुष्टि भएन। त्यो पार्टी फुटेन। यसलाई कतिपयले २०५२–५३ सालतिर भएको भएको सांसद किनबेच तथा अपहरणलगायत प्रकरणको दोस्रो संस्करण भनेका छन्, यो प्रकरणलाई।
नेपालको संसदीय राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा ‘ब्ल्याक स्पट’ भनेको त्यही बेला हो। त्यो बेलासँग अहिलेको कदम तुलना गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले सिंगो पार्टी नेकपालाई हानि भएको छ भने यसबाट विपक्षी दललाई राहत भएको छ। र, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र आफ्नै नेता तथा प्रधानमन्त्री चन्दले ‘मुसो’ नामकरण गरिएका र ताक पर्छ कि भनेर कुरिरहेका कमल थापालाई भएको छ।
अर्कातिर साना पार्टीहरुलाई पनि चुरीफुरी गर्ने अवसर मिलेको छ। यो कोरोना भाइरस र अध्यादेशको प्रकरणमा मान्छेले वास्ता नगर्ने पार्टी पनि माथि आउला अनि भोलिका दिनमा फाइदा होला कि भन्दै केही यसको पछि लाग्ने पनि छन्। यत्रो समयसम्म एकतामा केही पनि प्रगति नभएका दलबीचमा रातारात एकता भएको छ। यो कदमले गर्दा मधेसकेन्द्रित दलमा उत्साह आएको देखिन्छ।
तत्काललाई सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको तराईंमा केन्द्रित दललाई छ। अहिले यो संविधानको आलोचना गरिरहेका, सहमत नभएका जुन शक्तिहरु थिए, उनीहरुलाई फाइदा भएको छ।
ओली हिजो मधेसको राजनीतिक विकासको विरुद्ध उभिएको र त्यसैको कारण भारतविरुद्ध उभिएको छवि थियो। नेपालको मधेसको उनीहरुको असन्तुष्टि दबाएरै लैजाने अवस्था थियो। अब उनीहरुको असन्तुष्टि यत्तिकै दबाएर लैजाने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई त्यतिकै दबाएर लाने अवस्था छैन।
भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला ओली त्यसको विरोधमा अडिग रहेका थिए। तर, ओलीको त्यो नैतिक घरातल र साख गुम्दै गएकोे छ। यसले देशकै राजनीतिसमेत पनि नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको मान्ने उलेख्य जनमत पाइन्छ।
त्यसैले अहिलेको कदमले एकदम फाइदा पुग्नेमा मधेसी दल नै हुन्। वर्षौ नमिलेका एक भएका छन्। मधेसी जनताबाट टाढा भएका मधेसी दल एकता पछि नैतिक धरातलमा टेक्ने अवस्था सिर्जित छ।
एकदमै अबोध बालकको शैलीमा अध्यादेशको कदम चालियो र, जुन अत्यन्तै अपरिपक्व सावित भयो। केहीले प्रत्यक्ष राजनीतिक साख आर्जन गरे, केहीले आफ्नो गुमाएनन् र ओलीले सवै कोणबाट गुमाए मात्र।
प्रत्यक्ष घाटा वा नोक्सान परेको चाहिँ नेकपालाई मात्र भएको छ। नेकपाका केही केन्द्रीय नेताले मसँगको टेलिफोन वार्तामा अहिले निर्वस्त्र सडकमा हिँड्न सजिलो छ, तर नेकपाको नेता भनेर हिँड्न सकडमा अलि अप्ठ्यारो छ भनेर दिएको प्रतिक्रियाले चाहिँ सबैभन्दा ठूलो हानि नेकपालाई भएको र त्यसमा पनि ओली आफैंलाई भएको निष्कर्ष पूर्वाग्रही होइन।
यो परिस्थिति निर्माण गर्न प्रतिस्पर्धीको रुपमा भूमिका खेल्ने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ थिए र हुन्। तर, यो प्रकरणमा यी दुवै पात्रलाई यो प्रकरणको प्रत्यक्ष आरोप लागेको छैन। उनीहरुको व्यक्तित्व कतै धुमिल हुन पनि पाएन।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले काम गर्न नदिएको भन्दै संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेका थिए। तर, ओलीलाई पछिल्लो अवस्थामा गिरिजाप्रसादले ‘रेसनलाइज’ गरे जस्तो गर्ने परिस्थिति पनि प्राप्त भएन।
त्यो वेला कांग्रेसभित्रको छत्तिसे समूह गिरिजाप्रसादको विरोधमा उत्रिएका थिए। गिरिजाप्रसादले ६० गल्ती गरे भने अर्को पक्षले ४० गल्ती गर्यो भन्ने तर्क राख्ने मान्छेहरु थिए, त्यो वेला।
त्यसको ठिकविपरीत यो प्रकरणमा चाहिँ माधवकुमार नेपाल वा प्रचण्डले राजनीतिक ‘फटाही’ गरेका हुन भनेर आरोप लगाउने र ओली पक्षमा उभिनेको संख्या नगण्य छ। यस्तो कदम चाल्नुअघि सम्भावित परिस्थितिको आँकलन गरिएको भए यो स्तरमा ओलीको व्यक्तित्व क्षयकरण हुने अवस्था आउने थिएन।
एकदमै अबोध बालकको शैलीमा अध्यादेशको कदम चालियो र, जुन अत्यन्तै अपरिपक्व सावित भयो। केहीले प्रत्यक्ष राजनीतिक साख आर्जन गरे, केहीले आफ्नो गुमाएनन् र ओलीले सवै कोणबाट गुमाए मात्र।
