२०८२ श्रावण ३, शनिबार ०७:४२
मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट जनमत पार्टी साउन महिना भित्रै बाहिरिने भएको छ । सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच जनमत पार्टीलाई सरकारको नेतृत्वबाट हटाउने सहमति भएको छ ।
गत वर्ष जेठ महिनामा कांग्रेस, एमाले र जनमत पार्टीबीच भएको सहमति अनुसार १ वर्षका लागि सरकारको नेतृत्व जनमत पार्टीले गर्ने थियो । त्यो सहमतिलाई टेकेर कांग्रेसले नेतृत्वमा दाबी गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सहमति भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति जनाएका छन् । ‘कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व फेर्ने सहमति भइसकेको छ’ कांग्रेसका एकजना पदाधिकारीले भने, तर प्रधानमन्त्री एमालेको आन्तरिक बैठकमा व्यस्त रहेकाले हटाइने तिथि तय भइसकेको छैन ।
मधेश प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णा यादवले मधेश प्रदेश सरकारको विषयमा सभापति देउवासित शुक्रबार भेंटेका छन् । सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको बैठकमा व्यस्त रहेकाले जनमत पार्टीलाई हटाइने तिथि तय भइनसकेको जनाएको बताइएको छ । २०८१ सालको जेठ महिनाको अन्तिम हप्तादेखि मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीका सतीश कुमार सिंहले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष डा.सी.के.राउतले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवलाई उछिनेर सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए । त्यसले जनमत पार्टीमा असन्तुष्टि बढाएको छ । मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. राउत र प्रधानमन्त्री ओलीबीच कयौँ पटक खटपट भएको छ । तर मधेशमा जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालको विकल्पमा राउतलाई ओलीले साथ दिँदै आएका छन् ।
संघीय सरकारबाट जनमतलाई हटाइए पनि मधेश प्रदेशमा निरन्तरता दिएको प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्नेमा सत्ता साझेदार देउवासित सहमति गरिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले जनाए अनुसार कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुबीच मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिनेमा सहमति भइसकेको छ ।
‘मधेश प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरिएको बखत नै एक वर्षपछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको हो’ उनले भने, सहमति अनुसार नै सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो कांग्रेसको आएको छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.राउतले पछिल्लो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । रास्वपाको कार्यालयमा नै गएर राउतले लामिछानेको पक्षमा पार्टीले चलाएको हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी बनेका छन् । रास्वपाको पक्षमा राउतले प्रतिनिधि सभामा समेत धारणा राख्दै आएका थिए ।
एमालेले उपसभामुखलाई हटाउने पहल गर्दा जनमतका अध्यक्ष राउतले विरोध गरेका थिए । त्यस बखत पनि उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सचेत गराएका थिए । पछिल्लो पटक लामिछानेको पक्षमा राउतले हस्ताक्षर गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली निकै असन्तुष्ट देखिएका छन् । मधेश सरकारको नेतृत्वबाट जनमतलाई हटाउन राउतको सो कदमले समेत मलजल गरेको छ ।
संघीय सत्ता गठबन्धनको बैठकमा जनमतलाई सहभागिता गराउन छाडिएको छ । मधेश प्रदेशको सत्तापक्षमा हाल नेकपा एमालेको २५, नेपाली कांग्रेसको २२, जनमत पार्टीको १३ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपालको ९ जना सभासद छन् । जसमध्ये एमालेका १ जना सभामुख , १ जना निलम्बनमा र लोसपा नेपालबाट पनि १ जना निलम्बनमा रहेका छन् ।
जनमत पार्टीलाई सरकारको नेतृत्वबाट हटाइएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई जनमतले समर्थन नगरे गठबन्धनलाई सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने छैन । मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउन ५४ जना चाहिन्छ । एमाले, कांग्रेस र लोसपा गरी ५६ जना सभासद रहेका छन् । त्यस मध्ये १ जना सभामुख र २ जना निलम्बनमा रहेकाले सरकारका लागि चाहिने ५४ जना सभासद पुग्ने छैन ।
तर हाल विपक्षमा रहेका संघीय समाजवादी पार्टीका १ जना सभासदले समर्थन गर्न सक्ने प्रवल सम्भावना छ । हाल सरकारको पक्षमा ६९ जना र विपक्षमा ३८ जना छन् । त्यसमध्ये साना ३ दल संघीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १÷१ जना सभासद् छन् ।
