२०८२ श्रावण ७, बुधबार १५:३४
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
आजको बैठकमा सांसद मैना कार्कीले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा शहीदहरू, बेपत्ता र द्वन्द्व पीडितहरूको योगदान उनीहरूको बलिदान र निजहरूलाई सम्मान र कदर गर्ने संकल्प रहेको छ।तर, व्यवहारमा किन उल्टो भइरहेको छ? भन्दै प्रश्न उठाएकी छन्।
उनले आज दुई वटा प्रश्न सोधेकी थिइन्।
कार्कीको पहिलो प्रश्न-
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा शहीदहरू, बेपत्ता र द्वन्द्व पीडितहरूको योगदान उनीहरूको बलिदान र निजहरूलाई सम्मान र कदर गर्ने संकल्प रहेको छ।तर, व्यवहारमा किन उल्टो भइरहेको छ? द्वन्द्व पीडितहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग लगायत राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई द्वन्द पीडितहरूले आफ्नो मागहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउँदै स्पष्ट मापदण्ड र प्रक्रिया अवलम्बन गरी उत्कृष्ट व्यक्तिहरू, पीडितहरूसँग परामर्श गरी आयुक्त सिफारिस गर्ने र पीडितका मागलाई उपेक्षा गरी सरकार र सिफारिस समितिले द्वन्द्व पीडितहरूलाई तिरस्कार र बेवास्ता गर्दा उनीहरूको मागप्रति जवाफदेही नभएको ठहर छ। अब संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्ला? पीडितहरूले न्याय पाउलान् त? जवाफ चाहन्छु।
प्रधानमन्त्रीको जवाफ-
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामहरू सम्पन्न गरी शान्ति प्रकियालाई टुङगोमा पुर्याउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। संविधानले निर्देशन गरे बमोजिम शहीदहरू, बेपत्ता र द्वन्द्व पीडितहरूको योगदान र बलिदानलाई सम्मान र कदर गर्ने विषयमा सरकार दृढ छ। पीडितलाई न्याय दिने विषयमा सरकार अत्यन्त जिम्मेवार र संवेदनशील छ। द्वन्द्व पीडितहरूसँग हामी विभिन्न तहमा निरन्तर छलफलमै छौँ। शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने विषय सबैको उत्तिकै चासो र सरोकार भएको विषय हो।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को व्यवस्था बमोजिम नै आयोगहरू गठन भै कार्य प्रारम्भ भएको छ।मलाई विश्वास छ, आगामी दिनमा आयोगका पदाधिकारीहरूले पीडित पक्षसँग बसेर, आपसमा छलफल गरेर नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू अगाडि बढाउनु हुनेछ।
दोस्रो प्रश्न-
जाजरकोट, पश्चिम रुकुम लगायतका जिल्लामा भूकम्प गएको २ वर्ष पुग्न थाल्यो। पुन: निर्माणको नाममा नागरिकको घर र सरकारी भवन एउटा पनि निर्माण भएको छैन। यत्रो ढिलासुस्ती र बेवास्ता गरी जाजरकोट लगायतका भुकम्पपीडित माथि अन्याय किन? त्यस्तै १२, १५ वर्ष अगाडी देखि निर्माण गर्ने भनिएको डि.पि.आर. सम्पन्न नलगाड हाइड्रोपावर आयोजनाप्रति सरकारले किन बेवास्ता गरेको हो? यो आयोजना समयमै सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन? जाजरकोट जिल्ला भएर जाने पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको मन्ताभीर र भेरी नदीको पुल नबन्दा नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको छ। यसको निर्माण कहिले सम्पन्न हुन्छ? म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु।
प्रधानमन्त्रीको जवाफ-
पश्चिम नेपालका डोटी, बझाङ्ग र जाजरकोट केन्द्र बिन्दु भई गएका भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिको राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। यस विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको छ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासको विस्तृत क्षति आँकलनको कार्य अगाडि बढेको छ। हालसम्म जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका 87 हजार 5 सय 5 घरधुरीको विस्तृत क्षेति आँकलन सम्पन्न भइसकेको छ। प्रभावित जिल्लाहरूमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि रु.३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख ५० हजार रकम उपलब्ध गराई सकिएको छ। प्रभावित जिल्लामा नेपाल सरकारले छुट्टै कार्यालय स्थापना गरी पुनर्स्थापन एवम् पुन:निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ।
