२०८२ श्रावण ८, बिहीबार ०६:५६
पूर्वराष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीको एमाले राजनीति गर्ने चाहनामा ‘ब्रेक’ लागेको छ । एमालेको मंगलवार राती सम्पन्न आठौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकले भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्किन नपाउने गरी निर्णय गरेको छ ।
मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि राजनीतिमा फर्किने विषय संविधानले परिकल्पना नगरेको जिकिर एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको छ । श्रीमती भण्डारीले यस अघि असार महिनामा पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतले पाउने सेवा सुविधाहरु नलिने सरकारलाई पत्राचार गरी जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि उनी एमाले मुख्यालय च्यासल पुगेकी थिइन् । त्यस क्रममा नै उनले पार्टीको सदस्यता नवीकरण गराइसकेको जानकारी गराएकी थिइन् । तर एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले अब उनको सदस्यता समेत निष्क्रििय भएको बताएका छन् ।
‘केन्द्रीय कमिटीले उहाँ पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किन नहुने निर्णय गरेको छ ’ उनले भने, त्यसपछि उहाँको सदस्तया स्वतःनिष्क्रििय भएको छ । ‘सदस्यता नवीकरण भएपछि सार्वजनिक नगरौँ, यो विशेष विषय हो, उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गरौँ भन्ने सहमति थियो’ उनले भने, तर उहाँले नै सार्वजनिक गरेपछि त्यस्तो निर्णयमा पुगेका हौं । ‘यसैले राजनीतिमा फर्किन मिल्दैन भन्ने निर्णय गरेपछि सदस्यताको विषय स्वतः निष्क्रिय भएको छ ’ पोखरेलले भने, सदस्यता स्थगित भएको छ ।’ ‘संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था रहेको हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यकारी प्रमुखका रुपमा राष्ट्रपति रहने मुलुकको प्रबन्ध भन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट छ,’ एमालेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस्तो गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन ।’
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणबारे लामो व्याख्या गर्दै एमालेले उनी राजनीतिमा सक्रिय हुनु राजनीतिक मान्यता विपरीत रहेको पनि जनाएको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठकले भण्डारीलाई एमालेको राजनीतिमा रोक लगाउने निर्णय गर्दा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे समेत तीन जनाले विरोध गरेका थिए । भण्डारीको अत्यन्त निकट मानिएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेल भने मौन रहेर निर्णयमा सहमति जनाएका थिए । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विद्याको पक्षमा नेताहरु खुल्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन रोक लगाउन नहुने पक्षमा रहेका नेताहरु र भण्डारीको अघिपछि सल्लाह दिइरहनेहरु समेत मौन रहेर निर्णयमा समर्थन जनाएका थिए । ‘नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको संरक्षक, पालनकर्ता र नेपाली सेनाको परमाधिपति जस्ता गुरुत्तर दायित्व सुम्पिएको छ । यो भूमिका आफैमा अत्यन्त सम्मानित, गरिमायुक्त र ऐतिहासिक महत्वको छ ।
राष्ट्रपति संस्थाको यही गरिमामय ओहदालाई ध्यानमा राखेर त्यस जिम्मेवारीमा निर्वाचित हुने व्यक्ति आफ्नो दलीय या अन्य संस्थागत आवद्धताबाट पूर्ण रुपमा मुक्त भएर निष्पक्ष भूमिकामा रहने र पदमा रहँदा संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था रहेको हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यकारी प्रमुखका रुपमा राष्ट्रपति रहने मुलुकको प्रबन्ध भन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट छ ।
यस्तो गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन ।’ यसो गर्दा राष्ट्रपतिले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा सम्पादन गरेका कामहरु विवादित हुन सक्नेतर्फ एमालेले सचेत पनि गराएको छ । एमालेमा पदाधिकाकारीतर्फ विद्या पक्षमा खुलेका सुरेन्द्र, युवराज ज्ञवालीबाहेक वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई पनि सम्पर्कमा रहेको बताइएको छ ।
भण्डारीको पक्षमा देखिएका नेताहरु मध्ये इश्वर पोखरेल बाहेकले माधव कुमार नेपाललाईपनि धोका दिएका थिए । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी निकटका नेताहरुले उनकै कारण अध्यक्ष ओली यस अघि प्रधानमन्त्री रहेको बेला कयौं महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिएर कार्यान्वयन गरेको बताउन थालेका छन् । राष्ट्रपति रहेको बेला पनि उनी विवादमा परेकी थिइन् ।
पार्टी विभाजन, संसद विघटन, अध्यादेश मार्फत संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति लगायतमा भण्डारी विवादित बनेकी थिइन् । केन्द्रीय कमिटीको निर्णय पछि उनी आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने रणनीति बनाउन छलफलमा जुटेकी छन् ।
