२०८२ श्रावण ९, शुक्रबार ०८:२९
सुख्खाग्रस्त क्षेत्रको घोषणापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मधेश प्रदेशको सुख्खा क्षेत्रको हवाई अनुगमन गर्ने भएको छ । शुक्रबार महोत्तरी र बारामा आयोजना गरिएको विभिन्न कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न आउने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सुख्खाग्रस्त क्षेत्रको समेत हवाइ अनुगमन गर्ने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अनुगमन गरिसकेपछि सरोकारवालले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार राहतसहितको प्याकेज घोषणाको अपेक्षा गरिएको छ । मधेशमा अनावृष्टिका कारण जमिनमा पानीको पर्याप्त पुनर्भरण हुन सकेको छैन । भूमिगत पानीको मुहान सुक्न थालेपछि सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने खानेपानीको समेत चरम अभाव झेलिरहेका छन् ।
जल सतहमा आएको कमीले सिचाइँ प्रणालीमा समेत प्रभाव परेको छ । खडेरीले साउन मध्य हुन लाग्दा समेत मधेशमा आधा पनि रोपाइँ हुन सकेको छैन । हालसम्म यस प्रदेशको कूल खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ४६.८३ प्रतिशत जमिनमा मात्र रोपाइँ भएको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत वर्षको साउनको पहिलोसातासम्म मधेश प्रदेशमा ८०.६ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको थियो । यस वर्ष भने धान उत्पादन घट्ने जनाइएको छ । सिचाइँको अभावले किसानले धान रोप्न नपाएका कारण उत्पादन घट्दा त्यसको असर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मै पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मधेशमा सुख्खाका कारण खानेपानी, सिचाइँ तथा कृषि क्षेत्रमा विपद्को अवस्था सिर्जना भएको छ । जसले गर्दा मधेसका सबै जिल्लाहरूमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
यसअघि मधेस प्रदेशले असार २६ गते नै संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो । कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएकोले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक देखिएमा सरकारले त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा २ (द) मा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐन अनुसार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्छ ।
उक्त सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३ महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुनेछ । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार घोषणा गरेको विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रमा कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा अधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार काम गर्ने आदेश दिन सक्छ । सरकारी स्रोत तथा साधनलाई उपयोग तथा परिचालन गर्नेछ । सहयोग टोली गठन गरी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रमा पठाउनेछ ।
संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यसअघि पनि चार वटा कार्यदल बनाएको थियो । उनीहरूले मधेशका जिल्लामा गएर स्थलगत अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । उक्त प्रतिवेदनको आधारका तत्कालै के गर्न सकिन्छ भनेर प्रारम्भिक खाका बनिसकेको कृषि विभागका सूचना अधिकारी तिलकराज चौंलागाईले जानकारी दिए ।
यसबाहेक उच्चस्तरीय चार सदस्य स र क ा र ी टोली अध्ययन ग िर र ह े क ा छन् । तत्कालै ग र्न ु प र्न े विषयहरूबारे उनीहरूले पनि प्रतिवेदन तयार पार्ने छन् । यो टोलीमा कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकार कुरमा सञ्जेल समेत रहेका छन् । उनीहरूको पनि अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि कार्ययोजना निर्माण गरी थप कामकारबाही अघि बढाइने कृषि विभागका सूचना अधिकारी चौंलागाईले बताए ।
ऐनमा विपद्को अवस्थालाई तत्काल सामना गर्न आन्तरिक स्रोत र साधनबाट नभ्याउने भइ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ भन्ने लागेमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय तथा अन्य सहयोग लिन सकिने व्यवस्था समेत छ । तर विपद्बाट असर परेको कुनै क्षेत्रमा विदेशी नागरिक वा संस्थाले प्रवेश गर्नु परेमा सरकारले स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ ।
सरकारले विपद् प्रभावित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने राहतको न्यूनतम मापदण्ड बनाइ लागु गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जसका लागि सरकारको कार्यकारी समितिको सिफारिस आवश्यक पर्छ । राहत वितरणदेखि विपद्बाट प्रभावितहरुलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा राखी आवास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा पछि गर्नुपर्ने कामहरू तत्काल शुरु गरिहाल्नु पर्ने देखिन्छ । तत्काल समस्या समाधानसँगै तराई–मधेशको पानीको प्रबन्ध गर्न दीर्घकालीन योजनाहरू पनि बनाउन आवश्यक देखिएको छ । अहिले किसानले खेत रोप्न पाएको छैनन् । धान रोप्नुपर्ने बेलामा सिचाइँ अभाव हुँदा धान रोप्न सकिएन । त्यो जग्गामा अब के गर्न सकिन्छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण कुरा हो ।
मधेशमा अहिले खेत रोप्ने पानीको मात्रै समस्या छैन, खानेपानी कै हाहाकार छ । चुरे क्षेत्रको दोहनसँगै तराई–मधेशमा पानीको स्रोतहरू घटेको धेरै लामो अवधि भएको वातावरणविद्हरु बताउँछन् । अन्नको भण्डार मधेश प्रदेशमा अहिले तत्काल पानीको बन्दोबस्त गर्न आवश्यक देखिन्छ । वैकल्पिक खेती प्रणाली के हो ? कुन खालको खेती लगाउन किसानलाई सुझाउनुपर्ने हो ? यसबारे सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
संकटकाल भनेपछि संकटकालकै व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै गाउँलेहरूसँग के उपायहरू हुन्छ भनेर सुझाएर गर्नु पर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
