महोत्तरीको बर्दिबासस्थित निगौल गाई गौशाला र बर्दिबास नगरपालिकाबीचको जग्गा भाडा, कर बक्यौता र बजार सञ्चालन अधिकारसम्बन्धी विवाद दिनप्रतिदिन चर्किंदै गएको छ ।
वि.सं १९८३ मा तत्कालीन श्री ३ सरकार र भारतको दरभंगा महाराजको पहलमा स्थापना भएको यो गाई गौशाला अहिले चौतर्फी संकटमा फसेको छ । गोठालाहरुलाई पारिश्रमिक दिन नसकिएको र गाईहरू पनि भोको मर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
विवादको केन्द्रमा रहेको वडा नं ५ स्थित दुई विघा १९ कट्ठा ११ धुर जग्गामा नगरपालिका चौपाया तथा माछामासु बजार सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, २०७० सालमा भएको सम्झौताअनुसार ठेक्का रकमको २५ प्रतिशत हिस्सा नबुझाइएको गुनासो गर्दै गौशालाले रकम माग्दा अवस्था झन जटिल बन्दै गएको छ ।
साउन ५ गते बजार ठेक्का उठाउने विषयमा भएको विवाद झडपमा परिणत भएपछि वडा अध्यक्षसहित पाँच जना घाइते भएका थिए। त्यसयता तनाव झनै बढेको छ । नगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै गौशालामाथि तीन करोड रुपैयाँ बराबरको कर बक्यौता रहेको दाबी गरेपछि स्थिति थप पेचिलो बनेको छ ।
जवाफमा गौशालाले सर्वदलीय बैठक बोलाई २०७१ सालदेखि करिब पाँच करोड रुपैयाँ बजार ठेक्काबापतको रकम नतिरेको आरोप लगाएको छ । पूर्व गाविस अध्यक्ष देवनारायण महतोले नगरपालिकाले सम्झौता मिचेको टिप्पणी गर्दै यसलाई ‘मत्यस्य न्याय’को संज्ञा दिएका छन् । नगर उपप्रमुख रेणुकुमारी महतोले सहमतिको आधारमा समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
भूमि समस्या समाधान आयोग महोत्तरीका अध्यक्ष पिताम्वर महतोले गौशालामाथिको हस्तक्षेपलाई दुःखद र अराजक भनेका छन् । सर्वदलीय छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायतका नेताहरूले गाई गौशालाको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । गौशालाका प्रमुख वीरबहादुर चौधरीले ठेक्का रकम बुझाउन आग्रह गर्दा नगरपालिका उल्टै झडपमा उत्रिएको आरोप लगाए ।



