२०८२ श्रावण १०, शनिबार ०७:२६
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा संयुक्तरूपमा १० बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
उक्त विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा पर्यावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर क्षति पुग्ने र तराई–मधेशमा सामाजिक र जातीय असन्तुलन बढ्ने खतरा रहेको जनाएको छ ।
सो विधेयक पारित भए सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भइ खोला–नदी किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, गौचरजस्ता सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई कानूनी संरक्षण मिल्ने, फौजदारी अपराध मानिने वन अतिक्रमणलाई कानुनी जामा ओढाइ अवैध कार्यलाई वैध बनाउने प्रयास गलत नजीर स्थापित गराउने, अवैध कार्यलाई नै वैधता दिने, वन कार्यालय र सम्बन्धित संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने, कानुन मानेर बस्ने भूमिहीनले बसोबासका लागि जग्गा पाउन नसक्ने स्थिति सिर्जना हुने र विधेयकबाट जग्गा दलाल, रियल स्टेट व्यवसायीहरू लाभान्वित हुने दाबी गरिएको छ ।
