२०८२ श्रावण १४, बुधबार ०७:१७
चुरे तथा वनजंगल संरक्षणसहितको सहितको विभिन्न माग राखेर आँखामा कालोपट्टी बाँधेर जनकपुरधामको नगर परिक्रमा गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरस्थित जनक चोक, भानु चोक, मिल्स एरिया हुँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् को कार्यालय अगाडिमा उभेर आँखामा कालोपट्टी बाँधेर अभियानी सुनिल कुमार यादवले मधेश प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिलाई ज्ञापन पत्र बझुएका छन् । चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपालका केन्द्रीय संयोजक यादवले आँखामा पट्टी बाँधेर मधेश प्रदेश सरकारका उपसचिव बासुदेव मल्ललाई सात बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
लामो समयदेखि आफूहरु चुरे वनजंगल संरक्षणको लागि आवाज उठाउँदै आए पनि सरकारले कमिसन खानकै लागि चुरेको दोहन गर्न लागिपरेको आरोप अभियानी यादवले लगाए । अभियानी यादवले बुझाएको सो ज्ञापनपत्रमा हाल संसदमा पेश भएको भुमि व्यवस्था ऐन तत्काल फिर्ता लिन समेत माग गरेका छन् ।
प्राकृतिक श्रोत माथि भुमाफियाको बर्चस्व बढेर सरकारी वन क्षेत्र समाप्त हुने भएकोले सो ऐन तत्काल संसदबाट फिर्ता लिइ वन जंगल क्षेत्र हटाएर ऐन पेश गर्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाइएको छ । सो ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव वासुदेव मल्लले प्रदेश सरकार पानी संकटको बारेमा गम्भीर रहेको बताए ।
खानेपानीको व्यवस्थाअन्तर्गत अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालिन योजना, कार्यक्रम र बजेट सुनिश्चितता गरि कार्यन्वयनको लागि घोषणा गर्न, मधेश प्रदेशलाई सुख्खा खडेरी र जल संकटग्रस्त क्षेत्र सरकारले घोषणा गरे पनि किसानको लागि तत्कालीन राहत र क्षतिपूर्तिको घोषणा गरि रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायतका मागहरु अघि सारेका छन् ।
सो ज्ञापनपत्रमा खानेपानीको अविलम्ब व्यवस्था गर र भविष्यमा यस्तो नहोस् भन्नका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालिन योजना, कार्यक्रम र बजेट सुनिश्चितता गरि कार्यन्वयनको लागि घोषणा गर , मधेश प्रदेशलाई सुख्खा खडेरी र जल संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि हालसम्म राहतका कार्यक्रम नआएकोले यो सरकारको देखाउने दाँत जस्तो मात्र भएको छ।
यसर्थ, किशानको लागि तत्कालीन राहत र क्षतिपूर्तिको घोषणा गरी रकम उपलब्ध गराउ, देशको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको समस्या अध्ययन गरी समाधानका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालिन उपायहरु पहिल्याएर कार्यक्रम र बजेट अविलम्ब घोषणा गर, सुख्खा खडेरी र भुमिगत जल संकट हुनुको मुख्य कारण चुरेभावर क्षेत्रको वन विनाश नै रहेको सर्वविदित्तै छ ।
चुरेभावर क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्रको रुपमा २०७१ सालमा घोषणा भएपनि कानुनी व्यवस्था सहित कार्यान्वयन नभएकोले अविलम्ब कार्यान्वयन गर, हाल संसदमा पेश भएको भुमि व्यवस्था ऐन यसै अवस्थामा पारित भए वन जङ्गल जस्तो प्राकृतिक श्रोत माथि भुमाफियाको बर्चस्व बढेर सरकारी वन क्षेत्र समाप्त हुने भएकोले उक्त ऐन तत्काल संसदबाट फिर्ता लिइ वन जङ्गल क्षेत्र हटाएर ऐन पेश गर्ने व्यवस्था गर, चुरे भित्रको अवैध अतिक्रमण खाली गराइ ढुंगा गिट्टी बालुवको अवैध दोहन र अवैध क्रसर बन्द गरि वातावरणिय क्षतिपूर्ति असुलउपर गर, र मधेश प्रदेश सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा विगतमा दिएको ज्ञापन पत्र उपर छानविन गरी दोसि उपर कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
