२०८२ श्रावण १८, आईतवार ०७:२७
नयाँ दलहरु भनिएका जनमत पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि ठगी र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको पाइएको छ ।
वि.सं. २०७९ मा भएको आमनिर्वाचनबाट संसदीय राजनीतिक दलको रुपमा नयाँ दलहरु पनि जन्मिए । नयाँ दल जनमत, रास्वपा र नाउपाले आफूलाई सुरुसुरुमा पुरानो दलबाट असन्तुष्ट, विरक्त र निराश भएकाहरुको ‘वैकल्पिक शक्ति’का रुपमा अथ्र्याइदैँछ । तर नयाँ भनिएका दलहरुको क्रियाकलाप, शैली, मानसिकता, परिवारजनको पार्टीको रुपमा रहेको र पुराना दलहरु भन्दा पनि संकीर्ण तथा गैरजिम्मेवार रहेको टिप्पणी हुन थालिएको छ ।
ठूला रहेका दलहरू नसुध्रिएको अवस्थामा नयाँ दलहरूले मुलुकमा परिवर्तन गर्ने आँकलन गरिन्थ्यो । तर नयाँ दल स्वयंले पनि आफूलाई त्यही रूपमा प्रस्तुत गर्दै अझै पनि उनीहरुले आफूलाई मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । मधेश प्रदेशमा २०७९ कै आमनिर्वाचनबाट जन्मिएको जनमत पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट गरी प्रतिनिधिसभामा ६ सिटसहित पहिलो प्रयासमै राष्ट्रिय दल बन्न सफल भयो भने मधेश प्रदेशमा १३ सिट ल्याएर मधेश प्रदेश सरकारको अगुवाइसमेत गरिरहेको छ । जनमतले लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि ३ सिट ल्याएको छ ।
तर जनमत आन्तरिक कलहले थिलथिलो अवस्थामा पुगेको छ । पार्टी निर्माणको सुरुवाती चरणदेखि नै जोडिएका एकपछि अर्को नेताहरूलाई कारबाही गरिँदै गएपछि आन्तरिक संघर्ष जालो विस्तार हुँदै गएको छ । भने दाई–भाई र भाउजुसमेतको पार्टीमा परिणत भएको स्थानीयस्तरमा टिप्पणी हुन थालेको छ । जनमत पार्टीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सरसम्पत्तिसहितको प्रश्न सोध्नेलाई सिधैँ कारबाही गरेर गलहत्याउने कार्य विगत लामोसमयदेखि नै भइरहेको छ । जुन अहिले आएर छरपष्ट भएको जनमतको कारबाहीमा परेका ई. दीपक कुमार साह बताउँछन् ।
सो पार्टीबाट राष्ट्रिय उपाध्यक्ष दीपक साह, कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र यादव र केन्द्रीय सदस्य वीरेन्द्र साहले अध्यक्ष डा. सीके राउतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउँदै समानान्तर गतिविधि गरिरहेका छन् । जनमत अहिले अघोषित रूपमा दुई टुक्रा भइसकेको उनीहरुले दाबी गर्दै आएका छन् । विगतमा संघीय सरकारमा गएको र अहिले मधेश प्रदेश सरकारमा रहेर पनि परिणाममुखी काम गर्न नसकेको आरोप जनमतमाथि लाग्दै आएको छ ।
आन्तरिक कलहलाई मिलाउन नसकेमा आउने दिनमा जनमतलाई ठूलो क्षति पुग्ने बुझाइ जनमतका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय दल बन्न नसके पनि प्रतिनिधिसभामा तीन सिटसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) पनि गत आमनिर्वाचनबाट नयाँ दलका रूपमा उदाउन सफल भयो । नाउपाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ र लुम्बिनी प्रदेशमा ४, मधेश प्रदेशसभामा एक सांसद छन् ।
तर श्रीमान–श्रीमती रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठबीचको घरझगडाले नाउपा विभाजनको शिकार भएको छ । बिहीवार मात्रै संरक्षक रेशमले श्रीमती श्रेष्ठलाई निष्काशन गरेर बुवा लालवीर चौधरीलाई पार्टी अध्यक्ष बनाएको छ । २०८० पुसमा टीकापुरमा भएको पहिला महाधिवेशनबाट शुरु भएको रेशम–रञ्जिता विवाद सरकारमा जाने/
नजाने, रहने वा नरहने जस्ता विषयमा विवाद चर्किँदै जाँदा अहिले पार्टी नै फुटाउन बाध्य भएको छ । यसैगरि जनमत र नाउपा भन्दा पनि ठूलो दलको रुपमा रास्वपा रहेको छ । छोटो तयारीबीच नै रास्वपाले आमनिर्वाचन (प्रत्यक्ष र समानुपातिकसहित) मा २० सिट ल्याएको छ । उपनिर्वाचनबाट त्यसलाई कायम राख्दै एक सिट थप्न सफल पनि भयो । तर रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने नै सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि जेल गएपछि सो पार्टी अहिले विलखबन्दमा परेको छ ।
रास्वपाले थुनामै गए पनि सभापतिका रूपमा उनलाई नै सारिरहेका छन् । रास्वपाका शीर्षनेताहरु अदालतको निर्णयको पर्खाइमा छन् । राजनीतिमा आउनुअघिदेखि नै लामिछानेको पृष्ठभूमि विवादित थियो । उनलाई पार्टी गठन र आमनिर्वाचनसम्म लोकप्रियताले साथ दिए पनि सत्ता र शक्तिको बाटो रोजेपछि लोकप्रियताभन्दा बढी आलोचनाले लखेटेको छ ।
उप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेकै बेला नागरिकताको वैधताका सन्दर्भमा लामिछाने दोषी ठहरिए । त्यसपछि गृहमन्त्रीसँगै रास्वपाकै सभापति पदसमेत गुमाएका लामिछानेले वैधानिक नागरिकता लिए । ०८० वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनमा चितवन २ बाटै पुनः निर्वाचित भएर दोस्रोपटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बने ।
पुरानो दलको साटो नयाँ दल अर्थात ‘वैकल्पिक शक्ति’का रूपमा उदयमान भएका तीनवटै नयाँ दलहरू अहिले आफैँ विवादितसंगै बदनाम भएका छन् । ठगी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद तथा नातागोता प्रकरणदेखि आन्तरिक कलह उत्कर्षमा पुग्दा यी पार्टी नै छिन्नभिन्न हुने र अस्तित्व नै मेटिन सक्ने संकेत समेत देखिन थालेको बजारमा हल्लाहरु पनि चल्न थालेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारीले लामो समयमा पुराना दलहरूले देखा परेभन्दा बढी नयाँ दलहरूमा अस्थिर चरित्र देखा परेकाले उनीहरूको भविष्यमै प्रश्न चिह्न खडा भएको बताए । उनीहरुसंग पार्टी सञ्चालन, आवश्यक रोडम्याप तथा दण्ड र पुरस्कारको विधिजस्ता कुरामा नयाँ दलहरू चुकेको उनको भनाइ छ ।
