
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको छ ।
समितिले आज संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।

विशेष समितिले निजामती र सरकारी कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामापछिको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारीलगायतका नियुक्ति नपाउने सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको व्यवस्था खण्डित हुने प्रावधान राखेकामा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
आज बिहान प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाएको थियो ।
निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षरकर्ता भएका कारणले समिति सभापति खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरालाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार बनाइएको सांसदहरूले बताएका छन् ।