२०८२ भाद्र ५, बिहीबार ०६:४८
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले गौर हत्याकाण्डमा निष्पक्ष भए छानबिन हुनुपर्ने तथा संलग्न सबैलाई कारबाही गरिनुपर्ने अन्यथा पूर्वाग्रही र एकपक्षीय भए प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डमा जसपा नेपालका उपेन्द्र यादवमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेपछि बुधबार साँझ बसेको मोर्चाको बैठकले प्रतिवाद गर्ने प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले जानकारी दिएका छन् ।
मोर्चाद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘परमादेशको पूर्ण पाठ प्राप्त भइनसकेको भए पनि यदि भनिए जस्तो छानबिन वा अनुसन्धान सफा नियत, तटस्थ, कानुनसम्मत र सम्बन्धित सबैलाई दायरामा ल्याएर गरिन्छ भने यस्तो छानबिन र अनुसन्धानप्रति कसैको आपत्ति हुने कुरै भएन, तर जसरी एकपक्षीय र पूर्वाग्रहले प्रेरित भइ तथ्यलाई तोडफोड गरी प्रचारित गर्ने, व्यक्ति केन्द्रित दुष्प्रचार चलाउने खेलहरु भइरहेका छन्, त्यसले राजनीतिक प्रतिशोधको मानसिकता स्पष्टसंग छर्लंग भएको छ ।’
मोर्चाले व्यक्ति केन्द्रित र प्रतिशोधको मानसिकता प्रेरित भइ तथ्य तोडमोड गरिएको आरोपसमेत लगाएको छ । जनता प्रगतिशील पार्टीको अध्यक्ष त्रिपाठीको अध्यक्षतामा बुधबार भएको बैठकमा गौर हत्याकाण्डलाई राजनीतिक विवादको रुपमा व्यख्या गरिएको छ ।
२०६३ साल चैत्र ७ गते रौतहटको गौरमा राजनीतिक विवाद र त्यसपछि भएको भीडन्तको कारण घटित दुःखद घटनाको छानबिनको सम्बन्धमा यही भदौँ २ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको परमादेशबारे संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको ध्यानाकर्षण भएको मोर्चाले जनाएको छ ।
सो विज्ञप्तिमा, ‘जसरी एकपक्षीय र पूर्वाग्रहले प्रेरित भई एक पक्षिय रूपमा तथ्यलाई तोडफोड गरी प्रचारित गर्ने, व्यक्ति केन्द्रित दुष्प्रचार चलाउने खेलहरु भइरहेका छन् त्यसले राजनीतिक प्रतिशोधको मानसिकता स्पष्टसंग छर्लंग भएको छ ।
संधीय लोकतान्त्रिक मोर्चा यसको निन्दा गर्दछ । गौरको त्यो दुखद घटनापछि सरकारद्वारा नै २०६३ चैत ८ मा गठित ललितपुर पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वको छानबिन आयोग तथा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको छानबिन आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको छैन ।’
त्यस्तै रूपन्देही क्षेत्र–३ को उपनिर्वाचन प्रयोजनको लागि संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले नागरिक उन्मुक्ती पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई उम्मेदवार निश्चय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको जनाइएको छ ।
