२०८२ भाद्र १०, मंगलवार ०७:३९
उखु किसानहरु पुनः आन्दोलित भएका छन् । विगतमा सरकारले गरेको सहमति विपरीत अनुदानवापतमा कटौती गरेपछि उखु किसान फेरि काठमाण्डु केन्द्रित आन्दोलनरत्त छन् । उनीहरूले आइतबारदेखि काठमाण्डुको माइतीघरमा उखुका बोट नै बोकेर आन्दोलनमा छन् ।
सरकारले अनुदानवापतको साढे एक अर्ब रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको उखु किसानहरु बताउँछन् । उनीहरुले सरकारसंग एक हजार रुपैयाँ प्रतिक्वीन्टल पु¥याउनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुदान रकम कटौती गरेर प्रतिक्वीन्टल ३५ रुपैयाँमा झारेको छ । यसअघि प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँ दिइने गरेको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि सरकारले चिनी मिलले दिनुपर्ने मूल्य प्रतिक्वीन्टल ५८५ रुपैयाँ तोकेको थियो । त्यसमा सरकारले दिनुपर्ने ७० रुपैयाँ अनुदान गरी किसानले कुल प्रतिक्वीन्टल ६५५ रुपैयाँ पाउनुपर्ने थियो । तर उनीहरूलाई मिलले दिने गरेको रकममात्र पाएका छन् । गत मंसिरदेखि अहिलेसम्म सरकारले दिने अनुदानवापतको रकम प्राप्त नभएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष श्यामबाबु रायले जानकारी दिए । उनीहरू सरकारले एकतर्फी मूल्य निर्धारण गरेर उखु किसानको तर्फबाट प्रतिनिधि नराखेकोमा पनि असन्तुष्ट छन् ।
आफूहरूका मागबारे स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारसंग आग्रह गर्दा पनि कसैले वास्ता नगरेपछि काठमाण्डु केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताउँछन् । आन्दोलनबाट संघ सरकारलाई दबाब परेपछि वार्ता टोली गठन गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । तर आन्दोलनकारीहरु भने आन्दोलन रोक्ने पक्षमा छैनन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग पनि यस विषयमा कुरा भएको र किसानहरू घेराबन्दीमा उत्रिएको बारे जानकारी गराएको बताएको रायले बताए ।
किसानहरूसँगको भेटमा कृषिमन्त्री अधिकारीले सरकारले उखु किसान आन्दोलनको सवालमा गम्भीर रहेको प्रतिक्रिया दिए । भेटघाटका क्रममा कृषिमन्त्री अधिकारीले वार्ता समिति बनाएर छलफल गर्न प्रस्ताव समेत गरेका थिए । किसानहरूले वार्तामार्फत नै समाधान खोज्न आफूहरू पनि तयार रहेको बताए ।
सरकारले अनुदान वितरण प्रक्रिया अघि बढाए पनि किसानहरूको मूल माग सम्बोधन नभएकाले उखु किसान र सरकारबीचको विवाद तत्काल समाधान हुने देखिँदैन । यता सरकारले ल्याएको नीति कार्यान्वयनमा कृषि मन्त्रालय लागेको जनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट नै अनुदान रकम घटाउन निर्देशन आएकाले कार्यान्वयन गर्न आफूहरू लागेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
ती अधिकारीले भने, “अनुदान रकम किन घटाइयो भन्ने कुरा सरकारले विश्लेषण गरेको होला । हामीलाई कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ । हामी सोहीअनुसार अगाडि बढेका छौँ ।” मधेश प्रदेशका आठ जिल्लाबाट सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको समितिले अनुदान पाउने किसानको विवरण पठाउनमा ढिलाइ गरेकाले अनुदान रकम किसानको खातामा जान ढिला भएको ती अधिकारीले दाबी गरे ।
मन्त्रालयकी प्रवक्ता जानुका पण्डितका अनुसार २२ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किसानलाई प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खाता बन्द (क्लोजिङ) हुने समय भएकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिने प्रक्रिया रोकिएको थियो । ‘आर्थिक वर्षको अन्त्य भएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन,’ प्रवक्ता पण्डितले भनिन्, ‘हिजो आइतबारदेखि मन्त्रालयले सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि पुनः प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालय आफैँले नयाँ निर्णय गर्दैन, मन्त्रिपरिषद्ले जे निर्णय ग¥यो, त्यही कार्यान्वयन हुने हो ।’ आइतबारदेखि माइतीघरमा प्रदर्शन थालेका उखु किसानले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने अडान लिएका छन् । सरकारी हिसाबअनुसार किसानलाई दिनुपर्ने अनुदानबापतको रकम ७५ करोड रुपैयाँ मात्र छ । तर उखु किसानले आफूहरूले पाउनुपर्ने साढे एक अर्ब रुपैयाँ रकम बाँकी रहेको दाबी गरेका छन् ।
सरकारले प्रतिक्वीन्टल ३५ रुपैयाँले हिसाब गरेर ७५ करोड रुपैयाँको विवरण रहेको जनाएको छ । तर, उखु किसानले प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँको हिसाब गरेर आफूहरूले पाउनुपर्ने साढे एक अर्ब रहेको दाबी गरे । उखु किसानहरु उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल एक हजार रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् ।
