२०८२ भाद्र १८, बुधबार ०५:५२
जसपा नेपाल मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले मधेश प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण ऐन कानुन निर्माण भएको लामो समय भएपछि समीक्षा गरी कानुन परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
जनकपुरधाममा मंगलबार भएको मधेश प्रदेशसभालाई तथ्य प्रमाणमा आधारित कानुन निर्माणका लागि परमार्श सेवा तथा सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ को उत्तर विधायिकी परिक्षण कार्यक्रममा प्रमुख सचेतक यादवले मधेशमा दलित विकास समिति रहे पनि ऐन कानुनमा रहेको केही त्रुटिका कारण पनि उक्त समितिलाई काम गर्न असहज भएको हुनसक्ने भएकाले तत्काल कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।
उनले दलित विकास समितिले आफ्नो हकहित र अधिकारकालगायतका मुद्दामा अघि बढ्न नसक्नु र सरकार तथा प्रदेशसभामा समेत आफ् नो मुद्दालाई लिएर सरकारमाथिसमेत दबाब सृजना गर्न नसक्नु कमजोरी रहेको बताए । उनले मधेश प्रदेश परामर्श तथा कानुन कार्यान्वयन अनुगमन समिती बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले कुमरकान्त झा मधेशी दलितको लागि छुट्टै आरक्षण जरुरी रहेको बताए । उनले हरेक पार्टीमा र हरेक पार्टीले दलित नेतालाई ठाउँ दिएको हुनाले उनीहरुले आफ्नो समुदायका लागि काम गर्नुभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न तर्फ अग्रसर रहेकाले दलित समुदायको हक, अधिकार र मुद्दा सधैँ ओझेलमा पर्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘दलितको प्रतिनिधित्व हरेक पार्टीमा छ, हरेक पार्टीको तर्फबाट दलित नेता सांसद पनि छन् , तर उनीहरु किन काम गरिहेको छैन आफ्नो समुदायका लागि ीवास्तवले दलित सशक्तीकरण ऐनमाथि प्रकाश पारेका थिए ।
