जनकपुर टुडे

२०८२ आश्विन २, बिहीबार ०७:४६

रौतहट जिल्लाका चार वटा स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटले गढिमाई नगरपालिका, माधवनारायण नगरपालिका, राजपुर नगरपालिका र राजदेवी नगरपालिकाको खाता रोक्का गरेको छ ।

रौतहटका १८ मध्ये हालसम्म ४ वटा पालिकाले मात्रै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो किस्ता वापत सशर्त र समानीकरण अनुदान निकासा गरेका थिए । तर, बाँकी स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नाममा खाता सञ्चालन गर्दै आएको कार्यालयमाथि प्रश्न उठेपछि नयाँ कडाइ गरिएको छ ।

कोष नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख देवीप्रसाद गौतमले सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा जोर दिएको अवस्थामा पुरानै निमित्त अधिकृतमार्फत खाता सञ्चालन हुनु अनुचित भएको बताए । उनले भने, ‘अब सबै स्थानीय तहमा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) मार्फत मात्र खाता सञ्चालन हुन्छ । यसलाई लक गरेरै अघि बढाइएको छ ।’

दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइए पनि रौतहटका १४ स्थानीय तहमा उनीहरू हाजिर नभएका कारण मन्त्रालयकै स्तरबाट निकासा दिनुपर्ने अवस्था आएको गौतमको भनाइ छ । यस विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ ।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत पिताम्बर सारुले नयाँ खटाइएका अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिनुको उद्देश्य स्थानीय तहमा पारदर्शिता र सिस्टम ल्याउनु भएको भन्दै पुरानै निमित्तको नाममा खाता सञ्चालन गर्नु अस्वीकार्य रहेको बताए । हालसम्म रौतहटको चन्द्रपुर, गरुडा, कटहरिया र दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा मात्रै दरबन्दीअनुसारका अधिकृतहरूले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

बाँकी अधिकांश पालिकामा उपसचिव वा शाखा अधिकृतलाई हाजिर हुनै नदिने परम्परा करिब आठ वर्षदेखि चल्दै आएको बताइन्छ । यसैबीच, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै तोकिएको पालिकामा हाजिर नगर्ने अधिकृतहरूलाई तत्काल जिम्मेवारी सम्हाल्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले रमाना दिन ढिलाइ गर्ने निकायहरूलाई समेत सचेत गराएको छ । स्थानीय तहमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह, वित्तीय सुशासन र कानुनी व्यवस्थाको पालना सुनिश्चित गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थिति अत्यावश्यक भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।