२०८२ आश्विन ८, बुधबार ०७:३४
मधेश प्रदेशसभामा मंगलबार जनमत पार्टी विपक्षी बेञ्चमा र मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंह एक्लै सत्तापक्षको बेञ्चमा बसे । जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री सिंहलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिँदै समर्थन समेत फिर्ता लिइसकेको छ ।
जनमत पार्टी संसदीय दलको बैठकले सिंहलाई राजीनामा गर्न सरकारलाई जनमत पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको निर्णयको जनाउ प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सभामा गराइसकेको दलका नेता महेशप्रसाद यादवले जनाएका छन् । ‘पार्टी दलको निर्णय अनुसार नै विपक्षको बेञ्चमा बसेको छ’ उनले भने, मुख्यमन्त्री अब जनमत पार्टीका छैनन् ।
जनमत पार्टीको मधेश प्रदेशमा १३ जना सभासद छन् । त्यस मध्ये १२ जना विपक्षी बेञ्चमा र एकजना मुख्यमन्त्री सिंह सत्तापक्षको बेञ्चमा बसे । बैठकमा बोल्ने क्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा नदिने अडान दोहो¥याउँदै संघीयताको रक्षा गर्न पद नछाडेको दाबी गरे । ‘देशमा संघीयतामाथि संक्रमण देखिएको छ’ उनले भने, मधेश प्रदेश संघीयताको जननी भएकाले त्यसको रक्षार्थ पद छाड्नु उपयुक्त हुने छैन । तर उनले फेसबुकमा आफूले राजीनामा दिएको स्वीकार गरे । तर जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता यादवले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए । ‘आफ्नै पार्टीले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिरहन सुहाउँदैन’ उनले भने, संघीयताको रक्षा लोकतान्त्रिक आचरणले मात्र हुन सक्छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णकुमार यादवले मुख्यमन्त्री सिंहलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री बनाउने दलले नै समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि मार्ग प्रशस्त गरिदिन आवश्यक भएको उनले बताए । जनमत पार्टीले नै समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि अल्पमतमा परेको सरकारलाई सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले समेत मार्ग प्रशस्त गर्न भनिसकेपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने अडान लिनु संघीय लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रादेशिक संरचनालाई कमजोर बनाउने भएको नेकांका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले बताए ।
जनता समाजवादी पार्टी( जसपा)नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले जनमत पार्टीका १२ जना सांसद विपक्षी बेञ्चमा बसेको बेला एक्लो मुख्यमन्त्री सत्तापक्षको बेञ्चमा बस्दा अर्कै दलको जस्तो देखिएको बताए । ‘लोकतान्त्रिक पद्धतिको मधेश प्रदेश सभामा उपहास भइरहेको छ ’ उनले भने, लोकतान्त्रिक विधिमा दल सर्वोपरी हुनुपर्नेमा यहाँ व्यक्ति सर्वोपरी बन्न थालेका छन् ।
जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सभामा दर्ता गराइसके पनि एमालेले चलखेल गर्न थालेको छ । मुख्यमन्त्री सिंहलाई कमजोर अवस्थामा राखेर एमालेले चालु आर्थिक वर्षमा पनि लुट मच्चाउन खोजेको आरोप विपक्षी दलका नेताहरुले लगाउन थालेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट सिंहलाई फिर्ता बोलाएको पत्रबारे हालसम्म कुनै कारबाही अगाडि बढाएको छैन । प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जनमत पार्टीको प्राविधिक समस्या देखिएको बताउँदै पत्र दर्ता भएको मितिबाट गणना गर्न चाहिरहेका छैनन् । सभामुख मण्डलले दलीय स्वार्थबाट ओतप्रोत भइ प्रदेश सभामा भूमिका निर्वाह गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
गत अधिवेशनको क्रममा प्रदेश सभाको बैठकमा नै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपाल संसदीय दलका उपनेता उपेन्द्र महतो र सभामुख मण्डलबीच अप्रिय स्थिति सृजना हुँदै गालीगलौजसम्म भएको थियो ।
नेकांले आज निर्णय गर्ने
मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारबाट हट्ने निर्णय नेपाली कांग्रेसले बुधबार गर्ने भएको छ ।
संसदीय दलको बुधवार बिहान ८ बजे मधेश प्रदेश पार्टी कार्यालयमा बैठक बोलाइएको छ । सो बैठकले सरकारबाट फिर्ता हुने र मुख्यमन्त्री सिंहलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने निर्णय हुने बताइएको छ ।
सरकारबाट जनमत पार्टीले नै सिंहलाई फिर्ता बोलाइसकेको अवस्थामा नेकांले समर्थन जारी राख्न नहुने पक्षमा कांग्रेसका अधिकांश सभासदहरु रहेका छन् । तर कांग्रेसबाट सरकारमा रहेकाहरु भने संघीयताको रक्षाका लागि सिंहलाई नै समर्थन जारी राख्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।
