२०८२ आश्विन ८, बुधबार १७:२२
अन्तरिम सरकारले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले व्यापक मितव्ययिता नीति ल्याएको छ। खर्च कटौतीका १२ बुँदे योजना सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्रालयले सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ।
अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र संघ–प्रदेशका मन्त्रीबाहेक अन्य पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिव नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक संघीय प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न पनि पाउनेछैनन्।
मन्त्री र प्रदेश प्रमुखले समेत बढीमा तीन जना मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाउने छन्। स्वकीय सचिवालयलाई छुट्टै कार्यकक्ष, सवारी साधन र वैदेशिक भ्रमण सुविधा पनि बन्द गरिएको छ।
अनावश्यक संरचना खारेजी र दरबन्दी रोकिने
सरकारले प्राविधिक जनशक्ति बाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने दोहोरो/तेहोरो संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। अब अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न पाइनेछैन। भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने सरकारको तयारी छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतमा ल्याई पुनर्संरचना गर्ने जनाईएको छ।
भत्ता र सुविधा कटौती
अबदेखि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीले नियमित कामका लागि बैठक भत्ता पाउने छैनन्। तर कार्यालय समयबाहेक कानून बमोजिम गठन भएको समितिको बैठकमा मात्र भत्ता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, आफ्नै वा परिवारको स्वामित्वमा रहेको आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई आवास सुविधा वापत रकम नदिने निर्णय पनि भएको छ।
परामर्श खर्च र विलासी सामानमा रोक
सरकारी काम आफ्नै जनशक्तिबाट गर्ने र वाह्य परामर्श सेवामा खर्च नगर्ने अर्थमन्त्रालयले निर्णय गरेको छ। विधेयक, नियम वा कार्यविधि बनाउन पनि वाह्य परामर्श लिन पाइनेछैन। अनावश्यक महँगा इलेक्ट्रोनिक्स वा वितरणमुखी कार्यक्रम (जस्तै ग्यास, साडी वितरण) बन्द गरिनेछ।
विदेश भ्रमण र गोष्ठीमा कडाइ
अत्यावश्यक बाहेक सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाइनेछैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्र वा सरकार प्रमुख नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जनासम्म र अन्य सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। तालिम तथा गोष्ठीहरू सम्भव भएसम्म अनलाइन वा सरकारी हलमै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यालय सञ्चालनमा मितव्ययिता
सरकारी कार्यालयहरूले व्यापारिक क्षेत्र वा प्रमुख मार्गमा महँगो घर भाडामा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशस्थित नियोगका कर्मचारीलाई समेत व्यावसायिक क्षेत्रबाहिर आवास भाडामा लिन निर्देशन दिइएको छ। विद्युत, पानी र सञ्चारमा मितव्ययिता गर्न कर्मचारी स्वयं जिम्मेवार हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तै, पदाधिकारी र कर्मचारीले सवारीसाधन, मोबाइल, कम्प्युटर, फर्निचर लगायतमा पुराना सामान प्रयोग गर्नुपर्नेछ। काम नलाग्ने सामान नजिकको कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने वा लिलाममार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रावधानसमेत गरिएको छ। साथै, सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने कार्य शुरु गरिने जनाईएको छ।
