२०८२ कार्तिक १, शनिबार ०६:५२
दल विभाजनको पीडामा रहेको जनमत पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले ठूलो राहत दिएको छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत दलले विभाजन रोक्न माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रवार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले राउतको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अहिलेसम्म भएका निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको छ । निर्वाचन आयोगले जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष दीपक साहले दल दर्ता सम्बन्धी दिएको निवेदन अनुसार जनस्वराज पार्टी सोमवार राती दर्ता गरेको थियो ।
दल दर्तापछि आयोगले जनमत पार्टी छाडेर जनस्वराज पार्टी रोज्न २१ दिनको समयावधि दिएको थियो । आयोगले दल रोज्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई दिएपछि मधेश प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंह र त्रिभुवन साहले जनमत पार्टी छाडेर जनस्वराज पार्टी रोजेका छन् । अन्य सांसद र स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधिले जनमत छाड्न सक्ने सम्भावनालाई सर्वोच्चको आदेशले रोकेको छ ।
मधेश प्रदेशका दुई जना सभासद बाहेकका जनप्रतिनिधिहरुले जनस्वराजमा नगएको जनमत पार्टीका नेताहरुले जनाएका छन् । जनमत पार्टीका केही सभासदले जनस्वराज पार्टी रोज्ने आशंका नेताहरुमा देखिएको थियो । तर अब उनीहरुले पनि पार्टी छाड्दा दलबदलको कानुन प्रभावित हुनेछ ।
अदालतले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जनाएका छन् । राउतले रिटमा अलग्गै दल दर्ता गराउन दिएको निवेदन अघि नबढाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए । राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी विभाजित भएर ईञ्जिनियर दीपक साह पक्षले आइतबार नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो ।
उपाध्यक्ष दीपक साहको नेतृत्वमा करिब २० प्रतिशत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि सोमवार दल दर्ता भएको थियो । जनता समाजवादी पार्टी( जसपा)नेपालको विभाजनलाई मान्यता दिएर जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)गठन गर्न अपनाइएको प्रक्रियालाई नै जनमत विभाजनमा पनि निर्वाचन आयोगले आधार बनाएको छ ।
जसपा नेपालले विभाजनको निर्णयलाई बदर गर्न सर्वोच्चमा दुईवटा रिट दर्ता गराएको छ । सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको आधारमा जसपा नेपाललाई राहत भएको छ ।तर मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन नै छ । जनमत पार्टीको आन्तरिक कलहले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमेको छ ।
आफ्नै दलका मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिदै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा एमाले सहितको सरकार बनाउने गृहकार्य पनि गरे । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमाले दलका नेता सरोज यादव र जनमत दलका नेता महेश प्रसाद यादवले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
तर सरकार गठन गर्न मंगलवार दावी पेस गर्न कांग्रेसको साथ जनमतले दिएन् । सरकारमा मन्त्री नबन्ने जनमतका सभासदहरुले पार्टी छाड्ने जोखिम थियो ।सर्वोच्चको आदेशले त्यो संकटलाई हाल टारेको छ ।
