२०७७ बैशाख १७, बुधबार ११:२०
काठमाडौं । गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले यस वर्षको एसईई र ११ कक्षाको परीक्षा स्थगित गरी अघिल्ला परीक्षाहरुका आधारमा विद्यालयहरुले नै उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्णको प्रमाण पत्र दिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कक्षा १२ को परीक्षा भने सावधानीका सबै उपायहरु अपनाई सञ्चालन गर्न र एसईईलाई आगामी वर्षदेखि सदाका लागि अन्त्य गर्न प्रतिष्ठानको राय छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई), कक्षा ११ र १२ तथा सबै विश्वविद्यालयका परीक्षाहरु स्थगित गरेको छ । लकडाउन लम्बिँदै गएकाले परीक्षा कहिले हुने भन्ने अन्यौल छ ।
प्रतिष्ठानले अपिल सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘एसईई परीक्षा सदाका लागि अन्त्य गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ तर अहिले केही प्रक्रिया अगाडि बढेकाले यस वर्षका लागि सम्बन्धित विद्यालयले नै विद्यार्थीको आजसम्मको मूल्यांकनका आधारमा उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण भनि प्रमाणपत्र दिनु उचित देखिन्छ ।’
मुलुकको शिक्षा प्रणालीलाई परिवर्तन गरी कक्षा १-८ सम्म आधारभूत, कक्षा ९-१२ माध्यमिक र त्यसभन्दा माथि उच्च शिक्षा भनी वर्गीकरण गरी सकेपछि एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्नु साधन, स्रोत र समयको व्यर्थ खर्च मात्र नभई विद्यार्थीहरु माथि अनावश्यक बोझ हुन पुगेको प्रतिष्ठानको ठहर छ ।
यसैगरी कक्षा ११ को परीक्षा पनि यस वर्षका लागि स्थगित गरी विद्यालयमा लिइएका अघिल्ला परीक्षाहरुका आधारमा प्रमाण पत्र वितरण गर्न उपयुक्त हुने प्रतिष्ठानको राय छ ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नवीन्द्रराज जोशीले जारी गरेको अपिलमा लेखिएको छ, ‘संकटको यो घडीमा कक्षा ११ को परीक्षा यस वर्षका लागि स्थगित गरी विद्यालयमा लिइएका अघिल्ला परीक्षाहरुका आधारमा प्रमाण पत्र वितरण गर्नु नै उचित हुनेछ । कोराना संक्रमणको जोखिम न्यून हुँदै गएपछि सावधानीका सबै उपायहरु अपनाई कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’
यसैगरी विद्यालयहरुले दिवा खाजामा खर्च गरिराखेको पैसा बालबालिकाका अभिभावकलाई दिने व्यवस्था गर्न पनि प्रतिष्ठानले सुझाव दिएको छ ।
प्रतिष्ठानले भनेको छ, ‘लकडाउनको कारणले बालबालिकाहरु विद्यालय जान पाएका छैनन् । यसले एकातर्फ उनीहरुले विद्यालयमा नियमित खाइराखेको दिवा खाजा छुट्न पुगेको छ भने कतिपयको बालबालिकाको कमजोर आर्थिक स्थितिले गर्दा घरमा पोषणयुक्त खानाको अभाव छ । यसले उनीहरुको स्वास्थ्य तथा पोषणको अवस्थामा गम्भीर समस्या पर्न सक्ने देखिन्छ ।अतः लकडाउनको बेलामा बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषणको स्तरमा कमी नआओस् भन्नका लागि विद्यालयले दिवा खाजामा खर्च गरिराखेको पैसा बालबालिकाका अभिभावकलाई दिने व्यवस्था गर्ने ।’
