जनकपुर टुडे

२०८२ कार्तिक १५, शनिबार ०९:५५

शिक्षामन्त्री महावीर पुन आफ्नो फेसबूकवालमा लेखेका छन्– मेरो स्मरण क्षमताले भ्याएसम्म यस अघि कुनै पनि शिक्षामन्त्रीले मधेशको शिक्षाबारे यस प्रकारको स्वीकारोक्ति सार्वजनिक गरेका थिएनन् । राजनीतिक दल, तीन तहका सरकार, नागरिक अगुवा मात्र होइनन्, रोजी रोटीको खोजी गर्ने उमेर समूहका जेन–जी पुस्ताले उठाएका मगहरुमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा समेटिन सकिएको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता मुद्दाहरुका कारण सरकार गठन भएको वा सरकार खसेको उदाहरण नेपाली राजनीतिमा छ कि छैन ? मलाई स्मरण छैन ।

आदरणीय पाठकहरुसंग भए, सूचित गर्नु हुने छ भने आशा छ । राजनीतिक दल तथा यिनै राजनीतिक दलहरुले गठन गरेका यस अघिका सरकारका शिक्षामन्त्रीहरुको चासो कमिसन आउने नयाँ नयाँ शिक्षा नीति तथा शैक्षिक सामग्री खरिदमा अधिक देखिन्थे । परीक्षण हुन बाँकी रहे पनि वर्तमान शिक्षामन्त्री महावीर पुनको यो उद्घोषलाई सार्थक मान्न सकिन्छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक अनुसार, मधेश प्रदेशमा साक्षरता दर ६३ दशमलव ५ प्रतिशत छ ।

केन्द्रका अनुसार सबैभन्दा बढी साक्षरता दर बागमती प्रदेशमा ८२ प्रतिशत छ भने कोशीमा ७९ दशमलव ७ प्रतिशत, गण्डकीमा ८१ द्यशमलव ७ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ७८ दशमलव १ प्रतिशत, कर्णाली ७६ दशमलव १ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ७६ दशमलव २ प्रतिशत साक्षरता दर छ । सुगम र भौतिक संरचनासमेत रहेको मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये एउटै पनि जिल्ला पूर्ण साक्षर हुन स क े क ा े छैन । जबकि मधेश बाहेक कर्णाली प्रदेशका २ जिल्ला गरी मुलुकका ७७ मध्ये १० जिल्ला मात्र पूर्ण साक्षर जिल्ला हुन सकेको छैन । ६७ वटा जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् ।

सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, कालिकोट र डोल्पालाई साक्षर घोषणा गर्न बाँकी छ । साक्षरताका सूचकहरु साक्षरता हुनका लागि १२ वटा सूचक तोकिएका छन् ।

यी सूचकहरुमा खडा उत्रिने व्यक्ति साक्षर मानिन्छन् –

१. राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका वर्ण अक्षर पढ्न र लेख्न सक्ने ।

२. नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्यसूची र बिल पढ्न सक्ने ।

३. आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम, उमेर लेख्न र पढ्न सक्ने ।

४. मोबाइल र क्याल्कुलेटरका अंक र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्न सक्ने ।

५. ० देखि ९ सम्मका अंक अक्षर लेख्न सक्ने ।

६. १ देखि १०० सम्म गणना गर्न सक्ने ।

७. लेनदेनका हरहिसाब राख्न सक्ने ।

८. सरल चित्र, पोस्टर, साइनबोर्ड र ट्राफिक सङ्केत पढ्न र बुझ्न सक्ने ।

९. सामुदायिक कार्यक्रममा आफ्नो विचारसहित सक्रिय सहभागिता देखाउन सक्ने ।

१०. घडी हेरेर समय बताउन सक्ने ।

११. भित्तेपात्रो हेरी तिथि मिति बताउन सक्ने ।

१२. बैंक भौचर भर्न र चेक प्रयोग ग र्न सक्ने ।

यी १२ सूचकमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् ६ सूचक पूरा गर्न सक्नेलाई साक्षर भएको मानिन्छ । तर बिडम्बना सिंगै नेपाललाई शिक्षित बनाएको मधेश प्रदेशका ८ जिल्ला अझै साक्षर हुन सकेका छैनन् । दुःख त त्यतिबेला लाग्छ, जब यसको दोष लिन कोही तयार हँुदैनन् । शिक्षाको गुणस्तर उकास्न तथा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुलाई विद्यालयसम्मको पहुँच बढाउन प्रयासै भने नभएको होइन । तीनै तहका सरकार तथा केही सरकारी र गैर सरकारी संघ संस्थाहरु यस क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील छ । तर मधेश प्रदेशले अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन ।

‘छोरी पठाउ, छोरी बचाउ ।’ जस्तो उदाहरणीय योजना ल्याएको मधेश प्रदेश सरकारले अझै पनि संघीय सरकारलाई गाली गरेर हुँदैन । कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै, पुनः यस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ । शिक्षा पनि मधेश प्रदेशको चासोको विषय हो, यसको छनक दिनु पर्दछ । नेपालका संविधान जारी भएको १० वर्षमा ९ पटक संघीय सरकार परिवर्तन भएको छ । दर्जनौँ थान मन्त्री बनेका छन् । भदौँ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि पुनः सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा एक थान सरकार गठन भएको छ ।

प्रदेशहरुको अवस्था पनि उस्तै छ । तर दुःखद के हो भने सरकार बनाउने र भत्काउने खेल नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भएको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता मुद्दाका लागि होइन । जबसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी राजनीतिक दल, चुनवा र सरकारको मुद्दा बन्दैन, तबसम्म नेपालको शिक्षा ओझेलमा रहने पक्का हो ।