प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनललाई सत्तागठबन्धनकै घटक दलले विरोध गरेपछि उनले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनको राजीनामा प्रदेश प्रमुखले स्वीकृतसमेत गरिसकेका छन् ।
मुख्यमन्त्री सोनललाई विश्वासको मतमा साथ नदिँदा उनी असफल भए । तर मधेश प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठनमा भने सकस जस्ताको त्यस्तै रहेको छ । उनले राजीनामा दिएपछि अबको प्रदेश सरकार गठनमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ ।
सत्तागबठन्धनका लोसपाको पक्षमा ५२ जना सांसद देखिएका छन् भने नेपाली कांग्रेस–एमालेको पक्षमा ५१ जना सांसद देखिएका कारण वैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभामा अन्योलता कायम भएको छ ।
प्रदेशसभामा ३ जना सांसद निलम्बित छन् । सभामुखले मत खसाल्न पाउने व्यवस्था नै छैन भने प्रदेशसभामा रहेका १०३ सांसद छन् । लोसपाको हातबाट प्रदेश सत्ता गएपछि प्रदेश सरकारको बल कांग्रेस–एमालेकै हात गएको छ । तर कांग्रेस–एमालेसंग उनीहरुको आफ्नै सांसद गरी ४५, जनमत पार्टीबाट अलग भएका सतीशकुमार सिंह, त्रिभुवन साह गरी दुई जना, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एकजना र राप्रपाका एकजना, माओवादीका सांसद रहबर अन्सारी र माला कर्ण गरी ५१ जना सांसद रहेका छन् ।
यसरी कांग्रेस– एमालेलाई पनि प्रदेश सरकार गठनमा बहुमत पुग्ने अवस्था नदेखिदा प्रदेश सरकारकै किचलोका कारण प्रदेशसभा विघटनको संघारमा पुगेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
यता नेपाली कांग्रेस नयाँ सरकारको रणनीति बनाउने छलफलमा जुटेको छ । नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले आफूहरु सर्वदलीय सरकार बनाउने पक्षमा रहेको बताए । उनले अबको रणनीति प्रदेश सरकारमा सबै दलको सहभागिता हुने गरी सर्वदलिय सरकारको पक्षमा रहेको स्पष्ट पादैँ सोही अुनसार आफूहरु छलफलमा जुटेको बताए ।



