२०८२ कार्तिक २४, सोमबार १८:१९
मधेश प्रदेशमा नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ को प्रक्रिया नअपनाई उपधारा ३ अन्तर्गत असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अर्जुन शाहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटमाथि मंगलबार बिहान १० बजेका लागि पेशी तोकिएको छ ।
शाहले दायर गरेको रिटमा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ बमोजिम उत्प्रेषण आदेश जारी गरी प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार पुनः सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन रिटमा माग गरिएको छ । रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मधेश प्रदेशसभा सचिवालयलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
गत असोज २९ गते लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्रप्रसाद सोनल (सोनार) मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर आफ्नै दलका दुई सांसदको असन्तुष्टिपछि उनले विश्वासको मत लिनुअघि नै राजीनामा दिएका थिए । सभामुखले राजीनामा स्वीकृत गरेपछि प्रदेशमा सरकार गठनको प्रक्रिया थालिनुपर्ने संवैधानिक अवस्था बनेको थियो ।
तर रिट निवेदन अनुसार, प्रदेश प्रमुख सुवेदीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान नगरी प्रत्यक्ष रूपमा नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी छन् । रिटमा भनिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखले संविधानअनुसार आह्वान नगरी प्रत्यक्ष रूपमा उपधारा ३ अन्तर्गत मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानको मर्म, प्रक्रिया र विधिको शासनको सिद्धान्त विपरीत छ ।’
‘प्रदेश प्रमुखद्वारा गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति’ बदर गरी उक्त कार्यलाई असंवैधानिक र अमान्य घोषणा गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । यस्तै उपधारा २ अन्तर्गतको संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको कुनै पनि नियुक्ति शून्य र अमान्य ठहर गर्न पनि माग गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखलाई संविधानको मर्म अनुसार प्रदेशसभा सदस्यलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न निर्देशनको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । साथै न्यायालयले उचित ठानेका अन्य आदेश वा निर्देशन पनि जारी गर्न माग गरिएको छ ।
