२०८२ कार्तिक २८, शुक्रबार १६:५२
सरकारले बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबारमा कडाइ गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपाल ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट गुज्रिरहेको अवस्थामा त्यसबाट छिट्टै बाहिर निकाल्न सरकारले त्यस्ता बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबारमा कडाइ गर्न थालेको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले त्यस्ता वस्तुहरूको कारोबारमाथि कडा नियमन बढाउन निर्देशन जारी गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने सम्बन्धमा बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबारमा स्वच्छता एवम् पारदर्शिता कायम गर्न निर्देशन जारी भएको हो ।
निर्देशनमा, बहुमूल्य धातु वा वस्तुका रूपमा प्राकृतिक वा प्रशोधित जुनसुकै स्वरूपका सुन, चाँदी, प्लाटिनम, इरिडियम, ओस्मियम, पालाडियम, रोडियम, रुथेनियम, डायमन्ड, सफायर, रुबी, इमेराल्ड, जेड, पर्ल, कोरन्डम, एकुमेरिन र दुई प्रतिशत वा त्योभन्दा धेरै सुन, चाँदी, प्लाटिनम, इरिडियम, ओस्मियम, पालाडियम, रोडियम, रुथेनियम मिश्रण भएका वा समावेश गरिएका अन्य धातु वा त्यस्तो धातुबाट बनेको गहना राखिएको छ ।
निर्देशनमा सूचक संस्थाले आफ्नो कारोबार गर्दा व्यावसायिक संस्थाको नाममा रहेको बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट गर्नुपर्नेछ । सूचक संस्थाले व्यक्तिगत खाता वा आफ्ना कर्मचारी, परिवारका सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिको बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको खाता प्रयोग गर्न पाइने छैन । सूचक संस्थाले एक पटकमा १० लाख रुपैयाँ वा त्योभन्दा धेरै रकमको बहुमूल्य धातु वा वस्तु बिक्री गर्दा ग्राहक वा निजको परिवारको बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट रकम भुक्तानी लिनुपर्नेछ ।
यस्तै विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी लिनु/दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सूचक संस्थाले खरिद/बिक्री गर्दा लिने रकम वा दिने भुक्तानीमा विद्युतीय माध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, विद्युतीय माध्यममार्फत हुने भुक्तानीमा कुनै सीमा रहेको भएमा बहुमूल्य धातु वा वस्तुको खरिद बिक्री गर्ने सूचक संस्थाको सन्दर्भ उल्लेख गरी सीमा थप हुने व्यवस्था विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
ऐन, नियम, निर्देशनमा उल्लेख भएका अन्य विषयको पालना नभएमा पहिलो पटक लिखित रूपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटक एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने, तेस्रो पटकबाट १० लाखदेखि गम्भीरताका आधारमा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र अन्य आवश्यक कारबाही गर्नेसम्मका व्यवस्था गरिएको छ ।
