जनकपुर टुडे

२०८२ कार्तिक २८, शुक्रबार १८:२३

मधेश प्रदेशका सात राजनितिक दलहरुले मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलको कार्यशैली प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। शुक्रबार (आज) जसपा नेपाल, नेपाली कांग्रेस, लोसपा, नेकपा एस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रदेश सरकार सञ्चालन आफ्नै बहुमतका आधारमा अघि बढिरहेको अवस्थामा पछिल्ला दिनमा भएको गतिविधि संविधान र प्रदेश सभा नियमावली प्रतिकूल रहेको आरोप लगाएका छन् ।

विज्ञप्तिअनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासहित विभिन्न दलका १८ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आवश्यक समर्थन हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरे पनि सभामुखले उक्त दाबीलाई बेवास्ता गरेको उल्लेख छ। सांसदहरूले दाबी पत्र बुझाइएपछि १६८(३) को प्रक्रिया अघि बढाउनु पूर्व १६८(२) को दाबीको संवैधानिक परीक्षण अनिवार्य हुने हुँदा सभामुखको निर्णय पक्षपाती, गैर–संवैधानिक र विधिविपरीत रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

सांसदहरूले भनेका छन् कि बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षर र दाबीलाई समेत लत्याई अनावश्यक रूपमा अर्को व्यवस्थापकीय प्रक्रिया अघि सारिएको छ, जुन संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था र प्रदेश सभाको स्वायत्ततामाथि नै प्रहार समान छ। उनीहरूले सभामुखका क्रियाकलापले प्रदेशमा अनावश्यक द्वन्द्व र अस्थिरता सिर्जना गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।

उनीहरूले संविधानअनुसारको प्राकृतिक तथा स्पष्ट प्रक्रियाबाट सरकार गठनको वातावरण बनाउन सभामुखले आफूले गरेका कृत्य सच्याई तत्काल संवैधानिक मार्ग अनुसरण गर्न आग्रह गरेका छन्।

 “हामी १६८(२) बमोजिमको दाबीको परीक्षण नै नगराई १६८(३) को प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयत्नलाई अस्वीकार गर्छौं। संवैधानिक व्यवस्था, बहुमतको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक कार्यविधि भंग हुने कुनै पनि कदम स्वीकार्य छैन।” विज्ञप्तीमा उल्लेख रहेको छ ।