२०८२ मंसिर ११, बिहीबार ०७:३१
सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अवज्ञा गर्दै मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले किसानदेखि युवासम्मका आकर्षकीय नारासहितका नीतिगत तथा दीर्घकालीन योजनाहरुमा असर पर्ने गरी विभिन्न निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् ।
जनकपुरधाममा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी मधेश प्रदेश सरकारले गरेको विभिन्न निर्णयहरु पहिलोपटक मुख्यमन्त्री यादवले सार्वजनिक गर्दै कृषि क्षेत्र र युवासँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णयहरु गरेका छन् । सो निर्णयहरु सार्वजनिक गरेपछि विपक्षी दलीय गठबन्धनले अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको नेतृत्वको प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयले प्रदेशमा राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरता निम्त्याउने खाले रहेको भन्दै चेतावनीसमेत दिए । मुख्यमन्त्री यादवले कृषकहरूका लागि राहत तथा अनुगमन प्रक्रिया तीव्र पार्ने र बेरोजगार युवालाई दुई हजारसम्मको मासिक भत्ता दिने योजनालगायतका महत्वकांक्षी योजनासहितको निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए ।
खासगरी १८ देखि ३५ वर्ष उमेरका स्नातक युवाहरूलाई प्रतिमहिना २ हजार रुपै याँ भत्तासम्म दिने जस्ता निर्णय गर्नु सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको विपरीत कार्यमा लागेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनका घटक दलहरुले विरोध गरेका छन् । यसैगरि रासायनिक मलको अभाव र प्राकृतिक विपद्बाट किसानलाई परेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सघन अनुगमन र राहत स्वरुप प्रतिकठ्ठा १ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले रकम वितरण प्रक्रिया गर्ने लगायतका निर्णय गरिएको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारका नीतिगत तथा दीर्घकालीन योजनामाथि निर्णय गरेर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसंग मेल नखाने र दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने सात दलीय गठबन्धनले जनाएको छ । गठबन्धनका घटक दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका संसदीय दलका नेता जयनुल राइनले मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादित र असंवै धानिक प्रक्रियाले भएको भन्दै उनले यस निर्णयले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको बताए । उनले भने, ‘ प्रदेश सरकारले गरेको विभिन्न खाले निर्णयले मधेशमा राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा रहेको छ ।’
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले भने, ‘हामी सर्वोच्च अदालतको निर्णयको पर्खाइमा छौँ । यसैबीचमा मुख्यमन्त्री यादवले अदालतको आदेश विपरीत गरेको नीतिगत निर्णय गर्नु नै गलत हो ।’ उनले प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयहरु बारे गठबन्धनभित्र छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए ।
त्यसैगरि नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले प्रदेश सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले मुख्यमन्त्रीको निर्णय विरुद्ध विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले नीतिगत तथा दीर्घकालीन असर नपर्ने खालका निर्णयहरु गर्नमा रोक लगाए पनि मुख्यमन्त्री यादवले युवाहरुलाई बेरोजगार भत्ता र किसानका हकमा बेमौसमी वर्षातमा खेतीपातीमा भएको क्षतिपूर्ति जस्ता नीतिगत तथा दीर्घकालीन निर्णय गरेर अदालतको आदेशको मानहानी गरिएको छ ।’ उनले मुख्यमन्त्री यादवले गरेको निर्णय मधेश प्रदेशको हितमा नरहेको भन्दै हामी यसको गठबन्धनको निर्णय अनुसार विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिए । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेश सरकारलाई नीति तथा दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यस आदेशसंगै प्रदेश सरकारको निर्णयलाई अदालतको अवहेलना मानिने विपक्षी सात दलीय गठबन्धनको आरोप छ । यता मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले भने ‘आफूले गरेको निर्णय प्रदेशको कृषिको अवस्था सुधार र सरकारी कार्यालयमा किसानको क्षतिबारे भएको दर्ताबारे आफूले कार्यान्वयन अघि बढाएको छौँ ।’ उनले अघि थप्दैँ भने, ‘मधेश प्रदेशमा बेरोजगार युवाको जीवन निर्वाहका गरेको निर्णय छौँ । यो तत्कालै कार्यान्वयन हुँदैन, प्रदेश सरकारले योजना मात्र ल्याएको छ ।
अदालतको पूर्ण फैसला आउछ, हाम्रो पक्षमा आदेश आएमा तत्काल कार्यान्वयन गरिने, नभए मपछि आउने मुख्यमन्त्रीले अहिले गरिएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढाउनेछ ।’ असंवैधानिक प्रक्रिया र कानुनी त्रुटिपूर्ण रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धी रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
अदालतले मंसिर ११ गते पूर्ण फैसला गर्ने मिति तोकिएको छ । यसअघि अदालतले प्रदेश सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दीर्घकालीन तथा नीतिगत निर्णयका काम नगर्न/गराउन अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।
