२०८२ मंसिर १९, शुक्रबार ०८:१४
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले राजीनामा दिनु अघिसम्म कानुन विपरीत आर्थिक चलखेल गरी कर्मचारी सरुवा गरेको आरोप लगाउँदै नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चले आपत्ति जनाएको छ ।
मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष लालबाबु यादव र मञ्चका प्रदेशका अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति जारी गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री यादवले आर्थिक प्रलोभनमा परी ५ वर्ष भन्दा वढी अवधि पुगेका कर्मचारीलाई सरुवा नगरी सामान्तया २ वर्ष अवधि नपुगेका, अवकाश हुन १ वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका, माग निवेदन नगरेका कर्मचारीहरुलाई कानुन विपरीत सरुवा तालिकासमेतलाई ध्यान नदिइ सरुवा गरी आतंक मच्चाइ संघीयतामाथि प्रहार गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
जारी गरिएको सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मधेश प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले कुनै पनि नीतिगत तथा दिर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा मधेश प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् को कार्यालय, मधेश प्रदेश, जनकपुरधामको मिति २०८२/०८/१५ को निर्णयानुसार प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ तथा प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ को विपरित दर्जनौं कर्मचारीहरुलाई प्रमुख सचिव नभएको बेला तथा प्रदेशमा राजनीतिक संकट भएको समयको मौका छोपी आर्थिक प्रलोभनमा परी ५ वर्ष भन्दा वढी अवधि पुगेका कर्मचारीलाई सरुवा नगरी सामान्तया २ वर्ष अवधि नपुगेका, अवकाश हुन १ वर्ष भन्दा कम अवधि बाँकी रहेका, माग निवेदन नगरेका कर्मचारीहरुलाई कानून विपरीत सरुवा तालिका समेतलाई ध्यान नदिई सरुवा गरी आतंक मच्चाई संघीयताको जननी मधेश प्रदेशलाई बदनाम गराएको एवं व्यापक जनगुनासो आएको हुँदा यस मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ ‘तसर्थ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत मधेश प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेश प्रदेश, जनकपुरधामको निर्णयानुसार प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ तथा प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ विपरित गरेका सम्पूर्ण सरुवा बदर गर्नका लागि जोडदार माग गर्दछौँ ।’ सो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
