२०८२ मंसिर २५, बिहीबार ०७:३८
गत केही महिनादेखि सरकारको अस्थिरता र मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत बजेट खर्च रोक्का गरेको कारण विकासे बजेट खर्च गति लिन नसकेको देखिएको छ ।
आर्थिक वर्षको ४ महिना बितिसक्दा पनि चालु खर्चतर्फ ९ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च भएपनि पुँजीगततर्फ मुश्किलले एक प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको मधेस प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । केही मन्त्रालय तथा सो अन्तर्गतका निकायहरुमा न्यून मात्रामा भएपनि मधेश प्रदेशको प्रदेश सभा, मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालय, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, प्रदेश नीति आयोगको पुँजीगत खर्च शून्य रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा सरकारको चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड पाँच लाख १७ हजार बजेट रहेको छ । कात्तिक मसान्तसम्ममा एक अर्ब ५५ करोड २३ लाख २८ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ खर्च भएपनि पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार रहेकामा एक प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च ४० करोड ३५ लाख नौ हजार ५७ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
प्रदेश कोलनिकाका अनुसार पूँजीगततर्फ प्रदेश लोकसेवा आयोग १.१८ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १.१७ प्रतिशत अर्थ मन्त्रालले ८ प्रतिशत, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय ०.२० प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि सरकार मन्त्रालय ०.६७ प्रतिशत, ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय २ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ०.८७ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय १.८३ प्रतिशत, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय ०.०६७ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ०.२४ प्रतिशत खर्च भएको हो । प्रदेश सरकारका सचिवहरुले राजनीतिक अस्थिरता भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले गरेको पूँजीगत बजेट रोक्काका कारण विकास निर्माणतर्फ पूँजीगत खर्च गति लिन नसकेको बताउंछन् ।
ऊर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयका निमित सचिव रामकुमार खँगले भने विकास निर्माणतर्फको पूँजीगत बजेट खर्चमा राजनीतिक अस्थिरता भन्दा पनि अर्थमन्त्रलायले करीब ३ महिनादेखि पीएलएमएस लक (पूँजीगत बजेट रोक्कांका) कारण बढी असर गरेको छ । उनले भने पछिल्ला वर्षहरुमा मंसिर महिनासम्म करीब १५÷२० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च भइसक्नुपर्ने थियो ।
तर पूँजीगत बजेटै रोक्का गरिएको कारण चाहँदा चाहँदै मुश्किलले २÷३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न पाएका छौ । ती बजेट पनि खडेरी परेका कारण आर्थिक वर्ष सुरुवातकै समयमा बोडिँंग लगायतका योजना वितरण गर्दा खर्च भयो, पछि बजेट रोक्का गरिएपछि त्यो पनि ठप्प नै हुन गयो ।
यति मात्र दुधमति उत्थान तथा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत उत्खन्न सहितका पहिलो चरणको ठेक्का भइसकेपनि कार्य अघि बढन सकेको छैन भने दोश्रो चरणको पोखरी सौन्दर्यकरण तथा संरचना निर्माणको डिपीआर तयार भई ठेक्काको चरणमा रहेपनि कार्य अघि बढाउन सकिएको छैन । यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित सचिव संजय प्रसाद साहले पनि पीडा पोख्दै भने पूँजीगत बजेटै रोक्का गरिएपछि कसरी काम गर्नु । पहिलाका वर्षमा यस्ता समस्या थिएन तर गत वर्षदेखि यस्तो समस्या आउन थालेको हो ।
उता शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका निमित सचिव दिलिप कुमार ठाकुरले अर्थमन्त्रालयप्रति आक्रोश पोख्दै कुरै गर्न चाहेनन् । उनले भने पूँजीगत बजेट किन भएन भन्ने कुरा जसले पीएलएमएस लक गरेको छ त्यो निकायसँग सोध्नुस हामीलाई के थाहा । यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
केन्द्रिय निती अनुसार एक पटक पिएलएमएस खोलिसकेपछि वर्षान्तको अन्तमै असार २५ गते १२ राति बन्द हुन्छ । तर मधेश प्रदेशमा गत वर्षदेखि बजेट खर्च निर्देशिकाको बहानामा पिएलएमएस लक गरी पूँजीगत बजेटै रोक्का गरिदै आएको छ । गत वर्ष निकै मसक्कतपछि चैत महिनामा पिएलएमएस खोलिएको थियो । यसवर्ष कहिले खुल्ने हो ठेगान छैन ।
Comment
Related News
