२०८२ पुष १७, बिहीबार ०७:१६
झण्डै एक महिनापछि पूर्णता पाएको मधेश प्रदेश सरकार समावेशी सिद्धान्त विपरीत गठन भएको भन्दै टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको मन्त्रिमण्डलमा क्लष्टर अनुसार मन्त्री चयन नगरेकोमा आलोचनासहितको टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ ।
विपक्षी दलले मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकार महिला, दलित र मुस्लिम विरोधी रहेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद शारदा थापाले लामो समय लगाएर भए पनि छ दलीय सरकार गठन गर्न सफल भएको बताइन् । तर समावेशी अनुरुप गठन गर्नमा असमर्थ हुनुमा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेकी छन् ।
सत्तारुढ छ दलीय गठबन्धनको पूर्वसहमति अनुसार बुधबार शपथग्रहण गरेसंगै छजना मन्त्री थपिएको छ । छजना मन्त्री थपिएपछि पूर्णता पाएको १२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा एक जना मात्रै महिला शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारी छिन् । तर उक्त मन्त्रिमण्डलमा भने एकजना पनि दलित, मुस्लिम परेनन् भने समावेशी अनुरुप न्यूनतम तीनजना महिला हुनुपर्नेमा एकजना मात्रै रहेको प्रदेश सांसद थापाको कथन छ । सो मन्त्रिमण्डलको आकारप्रकार देख्दा आफू छक्क परेको उनको भनाइ छ ।
समावेशी, समानुपातिक, पहिचान, जातियता, संस्कृतिको मुद्दा आफूहरुको नै रहेको दाबी गर्ने मधेश केन्द्रित दल, माओवादी र कांग्रेसले नेतृत्वको गरेको प्रदेश सरकार पूर्णतः असमावेशी, अव्यवहारिक र असहिष्णु देख्नु आफैँमा दुःखद रहेको सांसद थापाले बताइन् । आमजनता पार्टीका मधेश प्रदेशका अध्यक्ष उमेश कुशवाहाले प्रदेश सरकारले प्रदेशको कुल जनसंख्याको करिब १८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित समुदायलाई मन्त्रिमण्डलमा नसमेटेर बाहिर राखिनु समानुपातिक समावेशी व्यवस्थामाथिको ठाडो प्रहार भएको आरोप लगाए ।
मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिए तापनि यसले दलित समुदायलाई नीतिगत रूपमा निषेध गरिएको सन्देश दिनु राजनीतिक असंवेदनशील र संवैधानिक हकको गम्भीर उल्लंघन रहेको उनको ठहर छ । त्यस्तै मानवअधिकारकर्मी वीरेन्द्र कर्णले समेत प्रदेश सरकारले पूर्णता पाए पनि महिला विरोधी र समावेशी अनुरुपको नरहेको भन्दै आलोचना गरे । उनले तत्काल प्रदेश सरकारलाई समावेशी र महिला, दलित, मुस्लिमलगायतका मैत्री मन्त्रिमण्डल बनाउनुपर्ने जोड दिए । त्यसैगरी वसन्त कुमार कुशवाहा तेश्रोपटक पनि मन्त्री पद पड्काउन सफल भएका छन् ।
