जनकपुर टुडे

२०८२ माघ १, बिहीबार १७:५१

विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुल्ला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ जारी गरेको छ ।

आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘जेनेरल नेटवर्क एक्सेस फ्रेमवर्क’ को नीतिगत खाकाका आधारमा विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था गर्ने गराउने उद्देश्यका साथ निर्देशिका ल्याएको हो ।

उक्त निर्देशिकामा ३३ के.भी. वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका ५ मे.वा. वा सोभन्दा बढी क्षमताका आयोजना, न्युनतम १ मे.वा. क्षमता भएका क्याप्टिभ आयोजना र कन्ट्रयाक्ट इनर्जी ५ मे.वा. वा सोभन्दा बढी भई ३३ के.भी. वा सो भन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्तालाई विद्युतमा भेदभावरहित खुल्ला पहुँचको सेवा लिन सक्ने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त निर्देशिकामा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि खुल्ला पहुँच प्रयोग गर्दा सोको क्षमता भने न्यूनतम १० मे.वा. हुनु पर्ने उल्लेख छ । यस निर्देशिका बमोजिम खुल्ला पहुँच प्रदान गरिएका निकायलाई यस निर्देशिकाको अधिनमा रही बिना भेदभाव प्रसारण वा वितरण प्रणाली प्रयोग गर्ने हक रहनेछ ।

आयोगद्वारा जारी गरिएको निर्देशिकामा दीर्घकालीन खुल्ला पहुँच (५ वर्षभन्दा बढी, विद्युत् खरिद सम्झौतामा तोकिएको अवधिसम्म), मध्यकालीन खुल्ला पहुँच (१ वर्षभन्दा बढी देखि ५ वर्षसम्म) र अल्पकालीन खुल्ला पहुँच (१ वर्षसम्म, न्युनतम २४ घण्टा अवधिका लागि) गरी तीन वर्गको खुल्ला पहुँचको व्यवस्था गरिएको छ र खुल्ला पहुँचको उपलब्ध गराउँदा दीर्घकालीन खुल्ला पहुँचलाई प्रथम, र अल्पकालीन खुल्ला पहुँचलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ ।

खुल्ला पहुँचको निवेदन बुझ्ने र त्यसउपर आवश्यक कारबाही गरी खुल्ला पहुँच प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् प्रणाली सञ्चालन विभागलाई (सरकारले अन्यथा नतोकेसम्म) नोडल एजेन्सीको रूपमा तोकिएको छ । खुल्ला पहुँच प्रयोगकर्ताले तिर्नुपर्ने खुल्ला पहुँच प्राप्त गरे बापत खुल्ला पहुँचको प्रयोगकर्ताको प्रकार अनुसार प्रसारण शुल्क, व्हिलिङ शुल्क, डेभिएसन सेटलमेन्ट शुल्क, क्रस सब्सिडी शुल्क, अतिरिक्त सरचार्ज, स्ट्याण्ड बाइ शुल्क, रिएक्टिभ ऊर्जा शुल्क, सेड्युलिङ शुल्क, तथा सञ्चालन शुल्क गरी ९ किसिमका शुल्क तिर्नुपर्नेछ। अर्थात्, सबै खुल्ला पहुँच प्रयोगकर्तालाई सबै शुल्क लाग्ने छैन ।

तर, यी शुल्कहरू समय समयमा आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछन्। तर, दीर्घकालीन खुल्ला पहुँच प्राप्त गर्दा प्रणालीको स्तरोन्नति एवम् सुदृढीकरण वापतको रकममा खुल्ला पहुँच प्राप्त गर्ने व्यक्तिले समेत योगदान गर्नु पर्ने हुन सक्छ । खुल्ला पहुँचको कार्यान्वयनको लागि नोडल एजेन्सीले विस्तृत कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने र खुल्ला पहुँच प्राप्तिका शर्तहरु उल्लेख भएको प्रसारण वा वितरण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति र खुल्ला पहुँच ग्राहकका बिच हुने खुल्ला पहुँच सम्झौताको नमुना निर्माण गर्नेछ ।

खुल्ला पहुँच निर्देशिकाले खुल्ला पहुँचको पूर्व तयारी र कार्यान्वयन दुवै पक्षलाई समेटेको छ । खुल्ला पहुँचलाई कार्यान्वयन गर्न आयोगले समेत केही थप निर्देशिका निर्माण गर्नु पर्ने, केन्द्रीय निकायले समेत कार्यविधि र खुल्ला पहुँच सम्झौताको मस्यौदा निर्माण गर्नु पर्ने तथा प्रसारण तथा वितरण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले समेत मिटरिङ्गसंग सम्बन्धित कार्य खुल्ला पहुँचको कार्यान्वयन हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ।