राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि लगाइएको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिरविपरीत रहेको छ ।
कार्यालयले लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीरकण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिनु सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको नजिरविपरीत भएको ठहरिएको छ । कार्यालयलाई सीधै अभियोगपत्र फिर्ता लिने अधिकार कानुनले नदिए पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कास्की जिल्ला अदालत, रुपन्देही जिल्ला अदालत, काठमाण्डु जिल्ला अदालत र पर्सा जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ भएर प्रारम्भिक आदेशसमेत भइसकेको सहकारी ठगीसंग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसंग सम्बन्धित दुई वटा अभियोग हटाउने गरी सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयलाई निर्देशन गरेकी छन् ।
कार्यालयले आरोपपत्र सच्याउन निर्देशन दिने निर्णय गर्दा विभिन्न आधारहरू प्रस्तुत गरे पनि यसको मुख्य उद्देश्य लामिछानेका लागि आउने दिनमा सार्वजनिक पदमा पुग्ने बाटो खोल्ने र पीडितसंग मिलापत्र गरी मुद्दा फिर्ता गराउने उद्देश्य रहेको देखिएको नेपाल बार एशोसिएसनले जनाएको छ ।



